लन्डन । बिल क्लिन्टनले सन् १९९२ को राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानमा भनेका थिए, ‘इट्स द इकोनोमी, स्टुपिड !’ बेलायतको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई व्याख्या गर्न उनको यो भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

पछिल्ला सात वर्षमा बेलायत छैटौं प्रधानमन्त्री पाउने तयारीमा छ । लगातार कमजोर रहँदै आएको अर्थतन्त्र, बढ्दो जीवनयापन खर्च र जनताको घट्दो जीवनस्तरका कारण एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले जनविश्वास गुमाउँदै पद छाड्न बाध्य भएका छन् ।

हालका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर सत्तामा आएको दुई वर्ष मात्रै भएको थियो । तर उनले सोमबार राजीनामाको घोषणा गरे । उनीअघि ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जोन्सन र थेरिजा मेले पनि छोटो समयमै पद छाड्नुपरेको थियो । यी सबैले स्टार्मरले भोगेकै प्रकारका चुनौती सामना गरेका थिए ।

लिज ट्रसको कार्यकाल त दुई महिनाभन्दा पनि कम रह्यो । कर कटौतीको स्रोत नखुलेको आर्थिक योजनाले बेलायती वित्तीय बजारमा ठूलो संकट निम्त्याएपछि लगानीकर्ताहरूले उनको नेतृत्वप्रति अविश्वास जनाएका थिए ।

बेलायतमा राजनीतिक अस्थिरताः १० वर्षमा सातौँ प्रधानमन्त्री

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मतदाताहरूले नेताको मूल्यांकन प्रायः आफ्नो आर्थिक अवस्थाका आधारमा गर्छन् । दैनिक खर्च धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन, महँगीअनुसार तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराले सरकारप्रतिको धारणा निर्धारण गर्छ । बेलायतमा यही समस्या गहिरिँदै गएको छ ।

तलब वृद्धिदरले मूल्यवृद्धिलाई मुश्किलले मात्र पछ्याउन सकेको छ । लेबर पार्टी सन् २०२४ मा सत्तामा आएपछि मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गरिएको औसत साप्ताहिक तलब एक प्रतिशतभन्दा कम मात्र बढेको छ । यसको अर्थ अधिकांश नागरिकले आफू आर्थिक रूपमा उल्लेखनीय रूपमा सबल भएको महसुस गरेका छैनन् ।

यसैबीच करको दर पनि पछिल्ला धेरै दशकयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । बढ्दो कर, महँगो आवास, ऊर्जा खर्च र खाद्यान्न मूल्यले जनजीवन थप कठिन बनाएको छ ।

बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप (बीसीजी)का बेलायती प्रमुख अर्थशास्त्री राउल रुपरेलका अनुसार बेलायतका अधिकांश राजनीतिक समस्याको जड नै अर्थतन्त्र हो ।

उनका शब्दमा, 'सबै कुरा अन्ततः अर्थतन्त्रमै आएर जोडिन्छ । कमजोर आर्थिक प्रदर्शनले मानिसहरूमा देश अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने भावना सिर्जना गरेको छ ।'

किन चुनौतीपूर्ण बन्यो आर्थिक वृद्धि ?

पछिल्ला सबै प्रधानमन्त्रीहरूले कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई बेलायतको प्रमुख समस्या मानेका थिए । तर यसको समाधान भने कसैले पनि निकाल्न सकेनन् ।

सन् २०१६ मा बेलायतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय (ब्रेक्जिट) गरेयता देशको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा वार्षिक करिब १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई समेत समेटेर गणना गरिने प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि पनि निराशाजनक छ ।

कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार, आवास निर्माण, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी ऋण बढ्दै गए पनि आम नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

कीर स्टार्मरको राजीनामा र बेलायती राजनीतिमा नयाँ हलचलः एन्डी बर्नहमद्वारा नेतृत्वको दाबी

रुपरेलका अनुसार अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको भए सरकारले कर घटाउन, सार्वजनिक खर्च बढाउन तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सहज हुने थियो । तर आर्थिक वृद्धि कमजोर हुँदा सरकारका विकल्पहरू सीमित भएका छन् ।

नाराअनुसार भएन काम

सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ‘परिवर्तन’ को नारा दिएर ठूलो विजय हासिल गरेको थियो । १४ वर्षसम्म कन्जरभेटिभ पार्टीको शासन भोगेका बेलायती मतदाता नयाँ नेतृत्व चाहिरहेका थिए ।

कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन युद्ध, ब्रेक्जिट र आर्थिक मितव्ययिताका नीतिहरूले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म असर पुर्‍याएको थियो । त्यसैले मतदाताहरूले नयाँ विकल्प रोजेका थिए ।

तर सत्तामा आएपछि स्टार्मर सरकारले अपेक्षाअनुसार छिटो परिणाम दिन सकेन । जीवनयापन खर्च घटेन, आवास संकट समाधान भएन र आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर नै रह्यो । फलस्वरूप स्थानीय निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

ल्यान्कास्टर विश्वविद्यालयको वर्क फाउन्डेसन थिंक ट्याङ्कका निर्देशक बेन ह्यारिसनका अनुसार जीवनयापन खर्च नै बेलायती मतदाताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यही कारणले धेरै मतदाताले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार स्टार्मरका उत्तराधिकारीले पनि लगभग उस्तै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धि बढाउने, ऊर्जा लागत घटाउने, आवास निर्माण विस्तार गर्ने तथा पूर्वाधार सुधार गर्ने काम छोटो समयमै सम्भव छैन ।

क्यापिटल इकोनोमिक्सकी उपप्रमुख बेलायती अर्थशास्त्री रुथ ग्रेगरीका अनुसार सरकारले लगानी वृद्धि र आवास निर्माण विस्तारजस्ता केही सकारात्मक योजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । त्यसैले अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना कम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०२६ मा बेलायतको अर्थतन्त्र केवल ०.८ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ । ऊर्जाको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताले यो चुनौती झन् कठिन बनाएको छ ।

व्यापारिक लबी समूह कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिश इन्डस्ट्री (सीबीआई) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेन न्यूटन–स्मिथले प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा बेलायतका आर्थिक समस्या समाधान नहुने चेतावनी दिएकी छन् ।

उनका अनुसार देशलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा राजनीतिक स्थिरता, लगानीकर्ताको विश्वास र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि योजना हो ।