काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ को मस्यौदाले पुँजी बजारमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।

सरकारले तयार पारेको उक्त मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएपछि लगानीकर्ता चिन्तित बनेका हुन्। सोमबार बिहानैदेखि पुँजी बजारसँग सरोकार राख्नेहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा व्यापक बहस र विरोध सुरु भएको छ।

मस्यौदामा यो प्रस्ताव आएपछि दोस्रो बजार (नेप्से) मा हुने नियमित कारोबारमा समेत थप १ प्रतिशत व्ययभार थपिने आशङ्कामा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले भने उक्त विवादास्पद व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने सङ्केत गरेको छ।

लगानीकर्ताहरूले चौतर्फी विरोधका कारण साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक  पनि घटेर बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक १६.५४ अङ्कले घटेर २ हजार ६३२.९६ विन्दुमा झरेको छ ।

• मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, ‘यो अन्तिम होइन, परिमार्जन हुन्छ’

प्रस्तावित व्यवस्थाको तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले यसलाई सच्याउने तयारी थालेको छ। मस्यौदा निर्माण समितिकी सदस्य एवं मन्त्रालयकी सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले सर्वसाधारण र सरोकारवालाको सुझाव आओस् भन्ने उद्देश्यले नै मस्यौदा वेबसाइटमा राखेका हौँ। धेरै सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र हामी अहिले परिमार्जनको क्रममा छौँ। मन्त्रालयले मस्यौदा मात्रै बनाएको हो, यो अन्तिम ऐन होइन। यो व्यवस्था परिमार्जन हुन्छ।’

उनले मस्यौदामा रहेका कतिपय प्राविधिक विषय र सरोकारवालाको असहमति रहेका बुँदालाई छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिइन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले पनि यो विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले सार्वजनिक भएको ऐनको मस्यौदा हो। यसमा मन्त्रालय सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफलमा छ। प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन हुन सक्छ। अन्तिम नीति यही हुन्छ भन्ने छैन।’

• के छ प्रस्तावित मस्यौदामा?

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको दफा ८९ मा सेयर हस्तान्तरण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा ‘२५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिदबिक्री भएमा त्यस्तो सेयर विवरण कार्यालयमा अभिलेख गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ।

विवादको मुख्य जड भने उपदफा २ मा रहेको व्यवस्था हो। जहाँ भनिएको छ, ‘धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को प्रणालीमार्फत सेयर खरिदबिक्री भएकोमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) ले उक्त शुल्क सङ्कलन गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।’ यही बुँदाका कारण दोस्रो बजारमा राफसाफ हुने हरेक ठूला कारोबारमा थप १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने अर्थ लागेको छ, जसले लगानीकर्तामा त्रास फैलाएको छ।

• सरोकारवालाको चिन्ता

पुँजी बजारका विज्ञ र व्यवसायीहरूले यो प्रस्तावलाई ‘प्रत्युत्पादक’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले यसलाई पुँजी बजारको पारिस्थितिक प्रणालीमै प्रहार गर्ने कदमको रूपमा व्याख्या गरे।

रेग्मीले भने, ‘पुँजी बजारमा लगाउन खोजिएको यो कर भनेको अण्डा दिने कुखुरालाई काटेर एकै पटक मासु बेचेजस्तै हो। कारोबारमा लागत बढेपछि मानिसहरू सेयर खरिदबिक्री गर्न हिचकिचाउँछन्। कारोबार नभएपछि मूल्य निर्धारण हुँदैन र मूल्य नबढेपछि सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर पनि गुम्छ।’ उनले यस्तो व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य र सहज निकास नहुने हुँदा प्राथमिक बजारमा पनि कम्पनीहरू आउन नमान्ने बताए।

यो विषयलाई लिएर सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूबीच पनि व्याख्यामा भिन्नता देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले यो व्यवस्था दोस्रो बजारमा नलाग्ने दाबी गर्दै लगानीकर्तालाई नहडबडाउन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सेयर कारोबारमा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनेर व्यापक बहस भइरहेको देखिएको छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ- हामीले टीएमएस र नेप्सेमार्फत दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा ब्रोकरले १ प्रतिशत कर वा शुल्क लिने होइन। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा लाग्ने अन्तिम कर भनेको पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत नै हो।’ उनले यो व्यवस्था कम्पनीमा सिधै नामसारी हुने ‘अफ-मार्केट’ प्रकृतिका कारोबारमा मात्र लाग्ने व्याख्या गरे।

यता, सेयर बजार लगानीकर्ता तथा व्यवसायी अम्बिकाप्रसाद पौडेल भने मस्यौदाको भाषाले सबै प्रकारका कारोबारलाई समेट्ने जोखिम रहेको बताउँछन्।

पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘प्रस्तावित कम्पनी ऐन २०८३ को दफा ८९ को उपदफा १ र २ ले भन्न खोजेको विषय तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ? कानुनको विद्यार्थी नभएकोले सरसर्ती हेर्दा यो कानुन लागू भइसकेपछि सबै किसिमका २५ लाखभन्दा ठूलो रकमको कारोबारमा १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क खरिदकर्ताले बुझाउनुपर्ने देखेँ।’

• वर्तमान व्यवस्था र प्रस्तावित भार

हालको कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनी दर्ता गर्दा, पुँजी वृद्धि गर्दा वा नाम परिवर्तन गर्दा मात्र निश्चित दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ। सेयर खरिदबिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था छैन। धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले हाल धितोपत्र बोर्डलाई ०.०१५ प्रतिशत र ब्रोकरलाई ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्छन्। यसबाहेक ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ।

यदि प्रस्तावित १ प्रतिशत शुल्क कार्यान्वयनमा आएमा, २५ लाखमाथिको सेयर किन्नेले तत्कालै २५ हजार रुपैयाँ थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताको लागत बढ्ने र बजारमा तरलता घट्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले यो व्यवस्था सुझावका लागि राखिएको र परिमार्जन हुने बताए पनि यसले बजारमा मनोवैज्ञानिक सन्त्रास फैलाएको छ। लगानीकर्ताले मस्यौदाको उपदफा २ लाई पूर्ण रूपमा हटाउन वा दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई स्पष्टसँग छुट दिन माग गरेका छन्।