हेटौँडा । बागमती सरकारको बजेटमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट कांग्रेसका इन्दबहादुर बानियाँ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री छन् । 

उनको नेतृत्वमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । उक्त बजेटमा कांग्रेसकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सांसदहरूले बजेटमा सांसलहरूलाई विभेद गरेको बताएका छन् भने मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले बजेटमा ३ व्यक्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्रीले आफूअनुकुल एक मन्त्री र एक सांसदलाई बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराएको र सांसदहरूले दिएका आयोजनाहरू हटाएर आफ्ना कार्यक्रमहरू थप गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार बजेट सिलिङ तोकीए अनुसारको बजेट समेट कटौती गरेर अर्थ मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको उनले बताए । विकट तथ ग्रामीण क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर सहरी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा बजेट कार्यक्रम समावेश गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री तामाङले गृहजिल्ला रसुवामा एउटै पोखरी संरक्षणका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र पछि संसदहरूसँग समन्वयसमेत नगरेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद सुना परियारले बजेटमा नीतिगत स्पष्टता अभाव रहेको बताइन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहिलेको तुलनामा ‘सिस्टम्याटिक’ देखिए पनि नीतिगत रूपमा भने कमजोरी रहेको उनले बताइन् । मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत बजेटलाई प्राथमिकता दिएको सांसद परियारको आरोप छ । बजेटमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत प्रभाव र साना योजनाहरूको बाहुल्यता रहेको उनको भनाइ छ । सांसद परियारका अनुसार बजेटमा मन्त्रालयगत नीतिहरूभन्दा पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र निर्वाचन क्षेत्रलक्षित योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।

सरकारले दलित विकास कार्यक्रम शीर्षक राखे पनि त्यसका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । बजेट थोरै हुँदा यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।

बजेटमा ५० लाख वा कम्तीमा ३० लाखभन्दा साना योजना नराख्ने सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमति भए पनि त्यसको पालना नभएको उनले बताइन् । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै साना र टुक्रे योजनाहरू बढी समावेश भएको उनले बताइन् ।

‘पहिलेको भन्दा बजेट राम्रै छ । तर यो अलि नीतिगत भएर आउनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत बजेटलाई बढी प्रायोरिटी दिँदा नीतिगत बजेटहरू अलि कमजोर भएका छन् र कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेका छन् । हामीले ३० लाखभन्दा तलका योजना नराख्ने सहमति गरेका थियौं । तर अहिले १० लाख र २० लाखका योजनाहरू पनि आएका छन् । करोड–करोडका योजना माग गर्दा पनि साना योजना हालिएको छ । यो किन र कसरी भयो । यसबारे मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेरै कुरा गर्नुपर्नेछ ।’

बजेट पूर्ण रूपमा असफल, अर्थमन्त्रीले प्रणाली मिचेः पूर्वमुख्यमन्त्री लामा

पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित नभएको बताए । बजेटले प्रदेशको विकासमा गति दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आफ्नै निर्देशिविपरीत साना योजनाहरू समेटेको र संसदीय मर्यादा मिचेको उनको आरोप छ । पूर्वमुख्यमन्त्री लामाका अनुसार सरकारले ५० लाख र ३० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना बजेटमा नराख्ने निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयनको बेला २० लाख र त्योभन्दा साना १०/५ लाखका योजनाहरू व्यापक रूपमा समेटिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि बजेटसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको लामाको टिप्पणी छ । संसदले पास गरेको बजेटमाथि अर्थमन्त्रीले कैँची चलाएको उनको आरोप छ । ठुला योजनाहरूमा बजेट कटौती गरेर अर्थमन्त्रीले गलत नजिर बसालेको पनि उनले बताए । 

‘अर्थमन्त्रीले आफैँले बनाएको निर्देशिकाको खिलाफमा गएर बजेट ल्याउनुभयो । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार र अक्षमता हो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा ठुला कुरा गर्ने तर बजेटमा साना र टुक्रे योजना बाँड्ने काम भएको छ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई चिन्दैन । संसद सर्वोपरि हो, संसदले पास गरेको बजेट सरकारले काट्न पाउँदैन । बजेट पुग्दैन भने मन्त्रालयमार्फत सरेन्डर गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर यहाँ प्रणाली नै मिचिएको छ ।’

प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमतासमेत खस्किएको र हाल केन्द्रबाट आउने अनुदान १ अर्बले घटेको अवस्थामा ठुलो बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । कार्यान्वयन पक्षमा रहेका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र बजेट कटौती गर्दा उनीहरूको मनोबल गिरेको अवस्थामा समग्र विकास प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने उनले बताए ।