काठमाडौँ । कानुन निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र नहेरी भविष्यको सम्भावना र व्यावहारिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधबार बिहान बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले भविष्यको सम्भावना र विज्ञताको मापदण्डलाई आधार मानी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विशेषज्ञको परिभाषा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले नेपालमा कानुन निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र आधार नबनाई भविष्यको सम्भावनालाई हेर्नुपर्ने बताए । नेपालको कानुनी इतिहासको समीक्षा गर्दै उनले विगतका परिवर्तनपछि बनेका कानुन जहिले पनि अघिल्लो व्यवस्थाको कमीकमजोरी र अभावमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘२०४६/४७ पछि बनेका कानुनको आधार पञ्चायतकालीन अभाव थियो भने ६२/६३ पछि ४६/४७ को अभावलाई हेरियो । हामी सधैँ अभावको जगमा टेकेर कानुन बनाउने मोडमा छौँ, अब सम्भावनालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

विशेषज्ञताको मापदण्डबारे बोल्दै सांसद बमले उच्च शैक्षिक योग्यताका साथै कार्य अनुभवलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मात्रै अनिवार्य गर्दा जनशक्ति न्यून हुन सक्छ । त्यसैले स्नातक गरी ५ वर्षको अनुभव वा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकाहरूको हकमा भने यो स्वतः लागू हुने नै भयो,’ उनले भने । जथाभाबी खोलिएका तालिम केन्द्रलाई नियमन गर्नुपर्ने र जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त डिग्रीको वैधानिकता सुनिश्चित गर्न समकक्षता अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सोही पार्टीका सांसद डा. लेखजंग थापाले विशेषज्ञको परिभाषा स्पष्ट र उच्च मापदण्डको हुनुपर्ने बताए । उनले विशेषज्ञको पहिचानका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यतालाई नै न्यूनतम आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । केवल छोटो अवधिको तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्न नसकिने तर्क गर्दै उनले भने, ‘हामीले विशेषज्ञलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । बाइ डिफल्ट, स्नातकोत्तर गर्नेलाई नै विशेषज्ञ भनिन्छ, तालिम गर्नेलाई मात्र होइन ।’

डा. थापाले कामको प्रकृतिअनुसार तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने भए पनि विशेषज्ञको परिभाषामा सम्झौता गर्न नहुने बताए । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका क्रममा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी ५ वर्षको अनुभव भएकालाई काममा लगाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिने तर उनीहरूलाई विशेषज्ञको श्रेणीमा राख्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले कानुनको गुणस्तर र मुलुकको विद्यमान जनशक्तिको अवस्थाबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए । कानुन निर्माण गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘कानुनलाई स्तरीय बनाउन सकिएन भने हामीले सधैँ आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसैले कानुनलाई उच्च मापदण्डमै निर्माण गर्नुपर्दछ ।’ यद्यपि देशको धरातलीय यथार्थ र जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा सहजताका लागि करिब ५ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि राख्नु उपयुक्त हुने उनले प्रस्ताव गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रमेश मल्लले विधेयकमा प्रयोग गरिने प्राविधिक शब्दावली र विज्ञको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सामान्यतया विशेषज्ञ भन्नाले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको बुझिन्छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञको उपलब्धतामा समस्या हुने र हामीले व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने स्नातक तहलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ ।’

यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कानुनमा हुने अस्पष्टता र बारम्बारको फेरबदलले पीडितले वास्तविक न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘यदि कानुन नै कमजोर भयो भने अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउन सक्दैनन् । दलीय आधारमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरेका योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउन प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।