काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सहज बहुमतको सरकारले सङ्घीय संसद् रोकेर ल्याएका ८ मध्य ४ अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा दफावार छलफलपछि ४ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएका हुन् । 

रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र(बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बैशाखमा ८ अध्यादेश जारी गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए । 

वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए।

वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका थिए ।

तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार बहुमतले पारित भएका हुन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले,  सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेर दफावार छलफलमा भाग लिएका थिए । सांसदहरूले दफावार छलफलमा उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि सत्तापक्षका सांसदले संशोधनहरू फिर्ता लिएका थिए । विपक्षी सांसदका संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरिएका थिए । त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा विपक्षीहरूले विपक्षमा हात उठाएका थिए भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले पक्षमा हात उठाएका थिए । सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सहज बहुमत भएकाले बहुमतले पारित भएका हुन् ।   

नेपालको संविधानमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र ती अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशलाई ऐन कसरी बनाउने र कुन अवस्थामा खारेज हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ । त्यही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ । 

त्यही उपधाराको (क) त्यस्ता प्रत्येक अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । भने (ग) मा  खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि एकै पटक वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको थियो । त्यही दिन दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा सरकारका तर्फबाट ८ अध्यादेश पेस भएका थिए । ती मध्य दुवै सदनले ४ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाएका थिए । बाँकी ४ प्रतिस्थापन विधेयक भने दुवै सदनबाट अगाडि बढेका छैनन् । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ लाई सरकारले सदनमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेको छैन । 

यी अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत भएको ६० दिन यही असार २५ गते पुग्दै छ ।