काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बिच २२ अर्ब रुपैयाँ (१६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच दुई छुट्टाछुट्टै आयोजनाका लागि उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अध्यक्ष कान्डाको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सरकारले यो ऋण सहयोगबाट भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जोखिममा आधारित जाँचपास र सरल प्रक्रियामार्फत व्यापार लागत घटाउने तथा सीमापार व्यापारलाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय मूल्य श्रृङ्खलामा नेपालको पहुँच बढ्ने विश्वास लिइएको छ । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे । उनले आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपालसँगको ६ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेपालका विद्यमान आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्न र विकासका प्राथमिकताहरूमा सहयोग गर्न एडीबी सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 

कुन कुन आयोजनामा कति लगानी ? 

सम्झौता अनुसार कुल रकममध्ये ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना’ का लागि खर्च गरिनेछ । यो आयोजना मुख्यतया साना तथा मझौला सहरहरूको खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र ढल व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ । यसबाट १३ जिल्लाका करिब ८ लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । 

त्यसैगरी, बाँकी ५ करोड अमेरिकी डलर दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति संयन्त्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गरिनेछ । यो रकम नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यापार सहजीकरण गर्न र आपूर्ति श्रृङ्खलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयोग गरिनेछ ।