पोखरा । दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने योजना समेटेको थियो ।

२०८२ चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर ३ महिनाभित्र फेवातालको अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरिएको थियो । फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर पुनःस्थापना गरिने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । २०८३ असार २० गते आइतबार १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक पनि गरिएको छ । तर, फेवाताल भने हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । 

यता सरकारले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा फेवाताल र यसको संरक्षित जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु भएको भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, सरकारको यो दाबी धरातलमा भने देखिँदैन । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ७६ मा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू अघि बढाउने उल्लेख थियो । 

अतिक्रमण हटाउने नाममा सुरुका दिनमा केही संरचनामाथि डोजर चलाएजस्तो गरिए पनि यो अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । डोजरले आंशिक क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरू समेत व्यवसायीहरूले पुनः मर्मत गरी पुरानै अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुरुमा तीन महिनाभित्र संरचना हटाउने भनिए पनि हाल उक्त अभियान पूर्ण रूपमा ठप्प छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेवाताल संरक्षण र यस क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि ठोस योजना र बजेटको अपेक्षा गरिरहेका पोखरेलीहरू बजेट घोषणापछि निराश बनेका छन् । सङ्घीय सरकारको नयाँ बजेटमा फेवाताल संरक्षणका लागि ठोस बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । 

'हिजो एक रात पनि ढिलो हुन्छ कि जस्तो गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिपोर्ट माग्यो । रातको अन्तिम फ्लाइटबाट रिपोर्ट पठाइयो,' पोखराका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, 'आज न किताबमा बजेट परेको छ, न त अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गरिएको छ ।'

आफैँले सरकारसँग बजेटमार्फत तालको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेकोमा सङ्घीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आचार्यले बताए । 'मैले मन्त्रीहरूलाई भेटेरै फेवातालका लागि बजेटमा सम्बोधन हुन जरुरी छ भनेको थिएँ । उहाँहरूले हुन्छ पनि भन्नुभएको हो,' उनी भन्छन्, 'तर अहिले फेवाताल सङ्घीय सरकारको नजरबाट टाढा पुगेको छ । यो दुःखद कुरा हो ।' 

फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यति ठूलो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका र केन्द्र सरकारको ठोस बजेट विनियोजन नहुँदा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र अतिक्रमण स्थायी रूपमा हटाउने कार्य थप जटिल बन्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न फैसला सुनाएको थियो । २०८० असोजमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त समिति बनाएर अध्ययनको काम सकेका छन् । 

तालको सीमाङ्कनदेखि जग्गाको समेत छानबिन पूरा भएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसो त, सङ्घीय सरकारले नै गठन गरेको ‘चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति’ ले पनि तालको सीमा तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । चारकिल्ला तोक्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको थियो भने तालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने र सौन्दर्यीकरणको काम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ताल किनारमा स्तम्भ गाड्ने काम सकिएको छ । १ हजार ५५ वटा डिजिटल पिलर ताल किनारमा गाडिसकिएको महानगरले जनाएको छ, जसमध्ये ६११ वता पिलर कङ्क्रिटका छन् । 

तालको अध्ययन हालसम्म १० पटकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर तालको सौन्दर्यीकरणमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन । पुराना प्रतिवेदनहरू थन्क्याएर राखिएका छन् । पूर्वजिल्ला विकास समिति सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समिति सबैभन्दा पछिल्लो हो । यो समितिले लामो अध्ययनपछि तालको नयाँ क्षेत्रफल र आकार तोकेको छ भने दूषित जग्गासमेत पहिचान गरिदिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको करिब २५ सय रोपनी जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले पनि १ हजार ६९२ रोपनी जग्गाको दर्ता बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पछिल्लो समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको छ । यो क्षेत्रफल २०३८ सालमा नेपाल सरकार र यूएनडीपीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ । फेवातालको सिमाना पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ ।

२०१८ मा सिँचाइ विभागले पहिलो पटक तालमा बाँध बनाएको थियो । तर २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन पहुँचका भरमा व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । २०३१ देखि २०५५ सालसम्म विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको समितिले फेला पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । 

१०० बुँदे कार्ययोजना र १०० दिने उपलब्धि हेर्दा सरकारले फेवातालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार ल्याएको यहाँका जग्गाधनीहरू ठान्छन् । 'सुरुमा जुन हिसाबले अन्धाधुन्ध डोजर चलाइयो, त्यतिबेला सरकारले वास्तविकता बुझेको थिएन । हामीले पछि गएर आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्‍यौँ । हामीसँग १९९० सालदेखिका प्रमाण, लालपुर्जा र घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रहरू छन्,' जग्गाधनी हरि भुजेल भन्छन्, 'त्यसैले हामी अतिक्रमणकारी वा भूमाफिया होइनौँ । यस विषयमा अहिले सरकारले बुझेको जस्तो लाग्छ ।'

उनले बजेटमा समेत फेवातालको विषय नसमेटिएपछि अब यो मुद्दाबाट सरकार पछि हटेको हुन सक्ने तर्क गरे । 'सङ्घीय सरकारको बजेटमा पनि यो देखिएन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा पनि मुआब्जा लगायतका कुरा समावेश छैनन्,' उनले भने, 'यस विषयमा सरकारले एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'