काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मंगलबार बस्ने तय भएको छ ।  बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको बैठकमा राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरण र राहदानीको नयाँ प्रणालीबारे छलफल हुने आकलन गरिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका टिमको बिचमा नयाँ राहदानी जर्मन कम्पनीलाई छाप्न दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद भएको दाबी गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री र सचिवालयको बिचमा सहमति पछि राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली सम्बन्धी सूचना जारी गरेर राहदानी छपाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । असार २९ देखी विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाई र वितरण गर्ने छ । 

नयाँ प्रणालीमा जाँदा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले नै पासपोर्ट छपाई गर्नेछन् । ती दुई कम्पनीलाई छपाइको ठेक्का दिँदा कमिसनको चलखेल भएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा अख्तियारले असार ८ मा अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । 

राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशकद्वय सुनिल कुमार केसी र सोमेश थापा लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । ठेकेदार कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल समेतका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

पासपोर्ट छपाइको विषय आफ्नो नोटिसमा रहेको लेखा समितिका सभापति भरत बहादुर खडकाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘जनताले क्वालिटीको पासपोर्ट पाउनुपर्छ र नेपाललाई घाटा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो ।’ 

सरकारको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्नेबारे समितिले हेरिरहेको थापाले बताए । समितिको यसअघिको बैठकमा पनि सांसदहरुले पासपोर्ट छपाइको विषय उठाएका थिए । भोलिको बैठकमा बेरुजु न्यूनीकरण समितिको पूर्णता र कार्यविधिलाई पूर्णता दिनेबारे औपचारिक एजेन्डा राखिएको छ । बैठकमा त्यसबारे कुरा उठेमा छलफल गराउने योजनामा सभापति खड्का छन् । पासपोर्टको एजेन्डाबारे सभापति खड्का भन्छन्, ‘औपचारिक एजेन्डा चाहिँ छैन तर, छलफलमा विषय आउन सक्छ ।’

त्यस्तै, राहदानी विभागसँग भएको अत्याधुनिक सुरक्षा पर्सनलाइजेसन प्रिन्टहरू विस्थापित गरेर नयाँ किन्न खोजिएको आरोप छ । विभागले करिब ४५ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने प्रिन्टर विस्थापन गरेर नयाँ खरिद गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेपनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । लेखा समितिको बैठकमा त्यसबारे पनि छलफल हुनसक्ने समितिका एक जना सदस्यले जानकारी दिए । 

विभागसँग भएका प्रिन्टरहरू सन् २०३५ सम्म सञ्चालनमा आउने प्राविधिकहरू बताउँछन् । तर, त्यसलाई विस्थापन गरेर ५० करोडभन्दा बढी मूल्य खर्चेर नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न खोजिएको आरोप छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी १६ जना व्यक्तिहरू र दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।  सो प्रकरणमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई चाहिँ प्रतिवादी कायम गरिएको थिएन । 

राहदानी छपाइ प्रकरणमा १० अर्ब, १३ करोड ४ लाख रकम भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

छपाइको ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले पेस्की बापत १ अर्ब भुक्तानी लिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । 

मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । त्यसमा आर्थिक चलखेल र नियमित कमिसन लिनेगरी ठेक्का लगाइएको भनेर आरोप लाग्दै आएको थियो ।