रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
सारांश
- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
- मन्त्री लम्सालले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम सुरु भइसकेको र लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
- सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण र रोड फर्निचरका लागि विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटका शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिमका बारेमा राखेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशैभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाउन टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए ।
पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अलपत्र आयोजनाहरूबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम सुरु भइसकेको र लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको र उक्त संशोधनपछि ‘लो बिडिङ’ (न्यून कबोल) का कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सदनमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण र रोड फर्निचरका लागि विनियोजन गरेको छ । अब बन्ने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास र ओभरपासको प्रावधान अनिवार्य गरिनेछ ।’
तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारीस्तरका सबै तुइनलाई विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको र निजी तुइनहरूको विकल्पमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोरोला नाका जोड्ने सडकको स्तरवृद्धिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक दक्षताका विषयमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटल माध्यममा लगिएको र फाइल स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई अधिकतम तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी सुधार गरिएको दाबी गरे । पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ८ सदस्य नियुक्त
-
नेपाली बक्स अफिसमा भारतीय फिल्मको दबदबा
-
पार्टी समायोजनमा जुट्यो जसपा नेपाल, अध्यक्ष यादवले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाए
-
संविधानको प्रस्तावना खलबल्याउने देखेपछि कार्यदलबाट बाहिरिए चार दल
-
रास्वपा विधानः सभापति संसदीय दलको नेता भए के गर्ने ?
-
सात मिनेटसम्म मृत मानिएका यी फुटबलर जारी विश्वकपमा प्रशिक्षक बनेर कमाल गर्दैछन्
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण