पूरा भएनन् मौद्रिक नीतिका दुई दर्जन लक्ष्य
सारांश
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका ७४ बुँदा लक्ष्यमध्ये २४ वटा पूरा हुन सकेका छैनन् ।
- सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, आधार दर गणना विधिमा सुधार, नियो बैंक स्थापना, र चेक कारोबार घटाउने रणनीति जस्ता कामहरू अध्ययन वा मस्यौदा चरणमा छन् ।
- राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा, ब्याजदर, ग्राहक संरक्षण, विदेशी विनिमय, लगानी, विप्रेषण, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन जस्ता क्षेत्रमा लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित दुई दर्जन लक्ष्य पूरा नभएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंक मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बुँदा नम्बर ५९ देखि १३२ सम्म जम्मा ७४ वटा बुँदामा विभिन्न लक्ष्यहरू तय गरेको थियो । हालको समीक्षा अनुसार तीमध्ये २४ वटा व्यवस्थाहरू कि त अध्ययन भइरहेको अवस्थामा छन्, कि मस्यौदा तर्जुमाको चरणमा मात्रै छन् । जबकि यी सबै नीतिगत निर्णयहरू यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।
कुन कुन काममा चुक्यो राष्ट्र बैंक?
राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुमध्ये संस्थागत तथा संरचनागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणाली, कर्जा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षण, विदेशी विनिमय, लगानी र विप्रेषण तथा जोखिम व्यवस्थापन तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कामलाई प्राथमिकतामा राखिएका थिए । त्यसमध्ये देहाय बमोजिमका कामहरू सम्पन्न नभएको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
- संस्थागत तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी व्यवस्था
१. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ९७ मा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
यसका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने नीति थियो। हालसम्म यसको ऐन र नियमको मस्यौदा तयार भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. आधार दर गणना विधिमा सुधार
नीतिको बुँदा ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
अहिले यो विषयमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको प्रतिवेदन मस्यौदा तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
३. बैंकहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन
बुँदा १०२ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने नीति लिइएको थियो। हाल यस विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।
४. शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
नीतिको बुँदा ९८ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने व्यवस्था थियो। हाल यो विनियमावली परिमार्जनको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ।
- डिजिटल बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणाली
५. नियो बैंक स्थापना
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न भौतिक शाखा नहुने नियो बैंक स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाउने नीति लिइएको थियो।
हाल, नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ। साथै, डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको छ।
६. सार्वजनिक निकायको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा
बुँदा ९६ मा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति थियो। यस विषयमा पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ।
७. अन्तरबैंक कारोबारको प्रत्यक्ष अनुगमन
बुँदा ६८ मा बैंकहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने गरी प्रणालीगत सुधार गर्ने नीति थियो।
अहिले इन्टरबैंक कारोबार रिपोर्टिङ र अनुगमन प्रविधि खरिदको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
८. भुक्तानी प्रणाली रणनीति
बुँदा १२० मा भुक्तानी प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यमान रणनीतिको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो।
हाल फिनटेक रणनीति २०२६-२७ देखि २०३०–३१ को मस्यौदा तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
९. चेक कारोबार घटाउने रणनीति
अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा ४२ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्ने भनिएको थियो। यस रणनीतिमाथि हाल अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।
- कर्जा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षण
१०. चेक बाउन्स र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था
मौद्रिक नीतिको बुँदा ८३ मा निकै चासोको विषय रहेको चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख थियो। हाल यो विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ ।
११. कर्जा नोक्सानी र वर्गीकरण
बुँदा ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने नीति थियो। यसमा हाल अध्ययन भइरहेको छ।
१२. लघुवित्त कर्जा मापदण्ड
बुँदा १०६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो। यो विषय पनि अध्ययन भइरहेको सूचीमा छ।
१३. हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी व्यवस्था
बुँदा ९० मा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट, ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयमा संशोधन गर्ने नीति थियो। यसमा पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ।
१४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन
बुँदा १३२ मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन एवम् “वित्तीय बजार आचरण” सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने नीति थियो। यसको मार्गदर्शन मस्यौदा तयार भएको छ।
१५. मनी म्युल र निष्क्रिय खाता
बुँदा १३१ मा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाताहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको र अन्य व्यक्तिले खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिम दृष्टिगत गरी निष्क्रिय खाता न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने भनिएको थियो।
यो व्यवस्था निर्देशन जारी हुने क्रममै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
१६. कर्जा असुलीमा समन्वय
बुँदा १३० मा बैंकहरूले कर्जा असुली गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरूपणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने नीति थियो। हाल सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।
- विदेशी विनिमय, लगानी र विप्रेषण
१७. पूर्वाधारमा विदेशी लगानी
अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा ४१ मा डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्युटिङ, रोबोटिक ल्याब, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको थियो। हाल यो विषय अध्ययनको चरणमा छ।
१८. सुन आयात तथा बिक्री वितरण
बुँदा ११२ मा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सरकारसँगको समन्वयमा विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति थियो। यसमा अध्ययन भइरहेको छ।
१९. विप्रेषण कम्पनीको वर्गीकरण
बुँदा ११५ मा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने नीति थियो। यो विषय हाल अध्ययन भइरहेको छ।
२०. परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सूची
बुँदा ११६ मा बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएकोले ती मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लैजाने नीति थियो। यसमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
२१. कर्जा निक्षेप अनुपात र एलसीआर/एनएसएफआर
बुँदा ८६ मा तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्ट्याबल फन्डिङ रेसियोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकिय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीति थियो।
यो विषयमा पनि हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२२. आन्तरिक तरलता पर्याप्तता
बुँदा ८८ मा वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन इन्टरनल लिक्विडिटी एडेक्वसी एसेसमेन्ट प्रोसेस सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने नीति थियो। यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
२३. एन्टी ब्राइवरी एन्ड करप्सन पोलिसी
पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको बुँदा ४९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइवरी एन्ड करप्सन पोलिसी (एबीसी पोलिसी) सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नीति थियो। यससम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको छ।
२४. जोखिममा आधारित निरीक्षण
बुँदा १२३ मा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाउने नीति थियो। यसको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ८ सदस्य नियुक्त
-
नेपाली बक्स अफिसमा भारतीय फिल्मको दबदबा
-
पार्टी समायोजनमा जुट्यो जसपा नेपाल, अध्यक्ष यादवले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाए
-
संविधानको प्रस्तावना खलबल्याउने देखेपछि कार्यदलबाट बाहिरिए चार दल
-
रास्वपा विधानः सभापति संसदीय दलको नेता भए के गर्ने ?
-
सात मिनेटसम्म मृत मानिएका यी फुटबलर जारी विश्वकपमा प्रशिक्षक बनेर कमाल गर्दैछन्
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण