गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री
सारांश
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन् ।
- संविधान र कानुन बमोजिम गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिए पनि त्यसको पूर्ण प्रयोग हुन नसकेकाले सरकारले यस विषयमा काम थालेको हो ।
- मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै यसमा कानुनी र प्रशासनिक अड्चन हटाउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीले लिएको नागरिकतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
संविधान र कानुन बमोजिम गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता लिए पनि त्यसको पूर्ण प्रयोग हालसम्म हुन नसकेकाले सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम थाल्नुपरेको मन्त्री खनालको स्पष्टीकरण थियो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने काम सरकारले गरिसकेको स्पष्ट पारे ।
सदनमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने, ‘नेपालको संविधानले दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर रहेका तीन पुस्ता भित्र रहेका नेपाली गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र त्यसले राजनीतिक अधिकार बाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरा नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । र त्यसै अनुसार नेपालमा नागरिक कानुन पनि छ । र धेरै नेपालीहरुले त्यो नागरिकता लिइसकेको पनि अवस्था हो । हाललाई त्यो नागरिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यसमा भने हामीले काम गर्नुपर्नेछ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमार्फत लिएको नागरिकताको परिचय पत्रले व्यावहारिक समस्या समाधान गरेको छैन । अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको संविधान र कानुनमार्फत प्राप्त भएको अधिकार बमोजिम पाएको जुन नागरिकता छ, त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गम्भीरतापूर्वक काम गरिराखेको छ । व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने विषय छ ।’
मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यावहारिक रूपमा पूर्ण प्रयोगमा ल्याउने कुरामा केही ढिलाइ भएको कुरा समेत स्वीकार गरेका छन् । यसअघि गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता पाए पनि विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक अड्चनका कारण सेवा सुविधा भोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वन कार्यालयका कर्मचारी घुससहित पक्राउ
-
आयोगमा परेका १ हजार ५ सय उजुरीमध्ये ४ सय उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सुरु
-
सशस्त्रको स्कुलको ११ करोड रकम एमडी ट्राभल्सको खातामा
-
स्रोत नखुलेपछि बलरामकाे ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ जफतकाे फैसला
-
राहदानी काण्डबारे लेखा समितिमा उठ्यो प्रश्न
-
एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण