काठमाडौँ । विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप गरिएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् । 

समितिले गत जेठ ८ गते देशका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतहरूको आवश्यकताअनुसार स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा विभिन्न सामग्रीहरूको अध्ययनमार्फत थुनुवा एवं कैदी बन्दीहरूको न्यूनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानव अधिकारको अवस्था पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको कार्यअवधि थप ४५ दिन तोकिएको थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा  सांसदहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी  सदस्य रहेका छन् ।

समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण समेत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आइतबार थप छलफल गर्ने भएको छ ।