काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँको साबिक साङ्ला गाविसस्थित निजी गुठीको जग्गा किर्ते जालसाजी गरी रैकर बनाई बेचबिखन गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासहित २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

साबिक साङ्ला गाविस–९ (हाल टोखा) स्थित कित्ता नं. १४९, १५४, १५५ र १५७ को निजी गुठीको जग्गालाई भू–माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा रैकर (निजी) बनाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेसँगै शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगका अनुसार सरकारी अभिलेख (मोठ स्रेस्ता) मा स्पष्ट रूपमा ‘निजी गुठी’ भनी जानिएको शब्दलाई मेटाएर स्रेस्ता सच्याइएको थियो। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट स्रेस्तामा ‘गुठी’ शब्द मेटाएको पुष्टि भएको छ। 

मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीको सर्भिस डेस्कबाट विद्युतीय अभिलेखमा समेत ‘निजी गुठी हटाइएको संशोधन’ भनी गलत विवरण प्रविष्टि गरी जग्गा रैकर बनाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसरी गुठीको तथ्य लुकाई गलत लिखत तयार गरी २०७५ साल असार र साउन महिनामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी र राजीनामा पास गरिएको पाइएको छ।

आयोगले मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुबोध कुमार खनाल, तत्कालीन नायब सुब्बा रामप्रसाद शर्मा ढकाल, कम्प्युटर अपरेटरहरू जयराम खत्री, नाजोराम भगत र जानुका सापकोटा, तत्कालीन नासु कृष्ण प्रसाद पोखरेल र तत्कालीन खरिदार रुद्र प्रसाद आचार्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार सूर्यराज पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।

त्यसैगरी, जग्गा धनीका रूपमा लाभ लिने र किर्ते कार्यमा संलग्न बिचौलियाहरू सुरेश प्रधान, शंकरमान प्रधान, पिपल प्रधान, राम प्रधान, कपिल बहादुर प्रधान, पुरुषोत्तम प्रधान र सुरेश ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

किर्ते गरी रैकर बनाइएको जग्गा हाल जो–जसको नाममा छ, उनीहरूबाट जग्गा जफत गरी पुनः गुठीकै नाममा कायम गराउने प्रयोजनका लागि आयोगले थप १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमा रामहरि थापा, रोजनी महत, नारायण प्रसाद अधिकारी, हर्क नारायण श्रेष्ठ, राजु श्रेष्ठ, तुईभाई श्रेष्ठ, गीता सापकोटा, विष्णु कला श्रेष्ठ, सरोज विशुराल, राजेश श्रेष्ठ, सुनिता श्रेष्ठ र प्रेम कुमारी रिजाल रहेका छन्।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफा बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी आरोप पत्र दायर गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।