काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक आयोगका सिफारिस एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। 

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले गरेका सिफारिस तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। आयोगका केही सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने र केही व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘जति पनि संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू रहेका छन् र जति पनि सिफारिसहरू आएका छन्, ती सबैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ केही सिफारिस कार्यान्वयन भइसकेको र केही हुने क्रममा रहेको उनले उल्लेख गरिन्। उनले थपिन्, ‘केही विषयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउनुपर्ने छ भने केही व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्नेछ।’

संवैधानिक आयोगहरूको जवाफदेहिता सङ्घीय संसद्प्रति हुने र यी निकायहरू सरकारबाट स्वतन्त्र हुने भएकाले आवश्यक स्थानमा सुधार गर्दै जाने उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले आयोगहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूको छलफललाई आगामी दिनमा संसदीय समितिमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएकी छन्।