काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली जनतामा निराशा, आक्रोश, असन्तुष्टि बढिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएकोमा राज्य (सरकार तथा प्रशासनिक निकाय)प्रति जनताको आक्रोश बेलाबखत प्रकट हुँदै आएको छ ।

जनताको सामाजिक व्यवहारमा पनि चर्को निराशा छ । यसको कारण समाजमा साना विषयमा पनि ठुला हिंसात्मक घटना हुने, आक्रोश र उत्तेजना बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख युवराज लुइँटेलसँग रातोपाटीले समाजमा बढ्दो नैराश्यताको सामाजिक–आर्थिक कारणहरूका बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, लुइँटेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपाली समाजमा पछिल्लो समय निराशा, वितृष्णा र आत्मदाह जस्ता चरम घटनाहरू बढ्दै जानुको मुख्य समाजशास्त्रीय कारण के देख्नुहुन्छ ?

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजमा देखिने यस्ता चरम घटनाहरू सिधै युवाहरूको भविष्यप्रतिको आशा र भरोसासँग जोडिएका हुन्छन् । युवा अवस्था भनेको तत्काल रोजगारी नभए पनि भोलि केही होला भन्ने आशामा बस्ने उमेर हो, तर विगत केही दशकदेखि नेपाली युवामा भविष्यप्रतिको त्यो आधारभूत विश्वास बिस्तारै कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

जब राज्य र प्रणालीले युवाहरूलाई उनीहरूको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने न्यूनतम भरोसासमेत दिन सक्दैन, तब समाजमा एक प्रकारको सामूहिक निराशाको स्थिति सिर्जना हुन्छ । यही निराशा र विकल्पविहीनताको परिणामस्वरुप मानिसहरू फ्रस्टेसन, डिप्रेसन र अन्ततः आत्महत्या वा आत्मदाहजस्तो आत्मघाती निर्णय लिन पुग्छन् ।

युवाहरूमा देखिएको यो चरम निराशालाई देशको औद्योगिक संरचना र आर्थिक अवस्थासँग कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ ?

यसको सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध हाम्रो देशको खस्कँदो औद्योगिक अवस्था र रोजगारीको अभावसँग छ । विगत ३० वर्षमा नेपालमा भएका पुराना कलकारखानाहरू र उद्योगहरू लगभग समाप्त पारिए । यो अवधिमा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन सकेन । अहिलेको आर्थिक संरचनालाई हेर्ने हो भने नेपालमा वास्तविक अर्थमा औद्योगिक उत्पादन गर्ने उद्योगपतिहरू नभएर आयातमा निर्भर रहने व्यापारीहरूमात्र बढी सक्रिय छन् । केही सीमित उद्योगहरू सञ्चालनमा भए पनि ती केवल बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ एसेम्बल गर्ने खालका मात्र छन् ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू नहुँदा आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । स्वदेशमै काम गर्ने विकल्प नभएपछि युवाहरूमा कुण्ठा र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

हालै पठाओ चालक गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह प्रयासको घटनालाई समाजशास्त्रको दृष्टिकोणबाट कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशबाट काठमाडौँ आएका दलित समुदायका युवा गणेश नेपालीको घटना नेपाली समाजको पिँधमा रहेका नागरिकहरूको सङ्घर्षको एउटा प्रतिनिधि चित्र हो । भर्खरै विवाह गरेका उनी काठमाडौँमा पठाओ चलाएर दैनिक १५०० देखि २००० रुपैयाँ कमाएर जीविकोपार्जन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको निहुँमा गरिने चर्को जरिबाना, चाहे त्यो हजार वा १० हजार होस्– उनीजस्ता न्यून आय भएका श्रमिकका लागि ठुलो मानसिक र आर्थिक बोझ बन्न पुग्छ ।

दिनभरि पसिना बगाएर कमाएको रकम जरिबानामै सकिने र नगर प्रहरीको व्यवहारले सिर्जना गर्ने मानसिक दबाब सहन नसक्दा उनले आत्मदाहको बाटो रोजे । यसले राज्यका नियम र संयन्त्रहरू गरिबमैत्री हुन नसकेको र उनीहरू कसरी प्रणालीको चेपुवामा परिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

यसअघि इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाह र अहिले गणेश नेपालीले गरेको प्रयासमा के–कस्तो समानता वा सामाजिक निरन्तरता देखिन्छ ?

यी दुवै घटनाको भित्री चुरो ‘विकल्पविहीनता’ र ‘आर्थिक घेराबन्दी’ नै हो । वि.सं. २०७९ मा प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लामो स्टाटसले नेपालमा साना व्यवसाय गरेर बाँच्न खोज्ने मानिसहरू कसरी राज्यको कर प्रणाली, बिचौलिया र बजारको चक्रव्यूहमा फस्छन् भन्ने प्रस्ट पारेको थियो ।

गणेश नेपालीको सन्दर्भमा पनि आफ्नो पौरखले बाँच्न खोज्दा राज्यका निकायहरूबाट भएको व्यवहार र आर्थिक सङ्कट नै कारक देखिन्छ । प्रेमप्रसाद आचार्यदेखि गणेश नेपालीसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा गरिखाने वातावरण झन्–झन् साँघुरो बन्दै गएको र मानिसहरू कसरी प्रणालीगत रूपमा दलदलमा फसिरहेका छन् भन्ने कडी प्रस्ट रूपमा जोडिन्छ ।

नेपाली समाजमा पछिल्लो समय साना–साना कुरामा पनि मानिस सजिलै उद्वेलित हुने र हिंसात्मक मार्ग रोज्ने प्रवृत्ति बढ्नुको पृष्ठभूमि के हो ?

नेपाली समाजमा बढ्दै गएको हिंसात्मक प्रवृत्ति वा आक्रोशको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, जुन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग पनि जोडिन पुग्छ । द्वन्द्वको समयमा हतियार बोक्ने र हिंसात्मक माध्यमबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने सोच समाजमा जसरी स्थापित गरियो, त्यसले नागरिकहरूको मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

बल प्रयोग गरेर वा हिंसाको बाटो हिँडेरमात्रै राज्यले आफ्नो कुरा सुन्छ भन्ने मानसिकता समाजको एउटा हिस्सामा विकास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा मानिसहरूमा धैर्यता गुम्दै गएको छ र साना–साना घटनामा पनि आक्रामक तथा हिंसात्मक प्रतिक्रियाहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

विभिन्न समयमा घटेका घटना र पछिल्लो समय भएको युवाहरूको प्रदर्शनले के देखाउँछ ?

गौर काण्ड र टीकापुर घटनाजस्ता विभत्स घटनाहरू नेपाली समाजमा राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक रूपमा व्यक्त गरिएका उदाहरणहरू हुन् । त्यसैगरी, पछिल्लो समय भएका विभिन्न युवा आन्दोलन र दुई–तीन दिनसम्म चलेका अव्यवस्थित विरोध प्रदर्शनहरूमा जसरी हिंसा र मुठभेडका गतिविधिहरू देखिए, त्यसले समाजभित्र सुषुप्त रूपमा रहेको आक्रोशलाई सङ्केत गर्छन् ।

युवाहरू संगठित वा असंगठित रूपमा सडकमा ओर्लिएर उग्र बन्नुको पछाडि उनीहरूभित्र रहेको राज्यप्रतिको अविश्वास र आक्रोश नै हो । यस्ता आन्दोलनहरू केवल राजनीतिक मागमा मात्र सीमित नभएर सामाजिक कुण्ठा ओकल्ने माध्यमसमेत बनिरहेका छन् ।

उपभोक्तावादी बजारको विस्तार र नागरिकको वास्तविक क्रयशक्ति बिचको खाडलले सामाजिक मनोविज्ञानमा कस्तो असर पारेको छ ?

आजको समयमा बजारको पहुँच एकदमै विस्तार भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनको माध्यमबाट बजार मानिसहरूको घर–आँगन र हात–हातमै आइपुगेको छ ।

अर्कोतर्फ, त्यो बजारमा उपलब्ध सेवा र सुविधाहरू उपभोग गर्नका लागि नागरिकसँग हुनुपर्ने क्रयशक्ति भने कमजोर बन्दै गएको छ । आफूभन्दा अगाडि थरीथरीका वस्तु र आधुनिक जीवनशैली देखिने तर आफ्नो खल्ती खाली हुनाले मानिसमा चरम हीनताबोध र मानसिक असन्तुलन पैदा गर्छ । यो चाहना र क्षमताबिचको ठुलो खाडलले गर्दा नै विशेषगरी युवा पुस्तामा तीव्र मानसिक तनाव र कुण्ठा उत्पन्न गराएको छ, जसले उनीहरूलाई सानो निहुँ पाउँदा पनि आक्रोशित बनाउँछ।

यो गहिरो सामाजिक र आर्थिक सङ्कटलाई चिर्न राज्यले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा के–कस्ता नीतिगत र व्यावहारिक सुधारहरू गर्न आवश्यक छ ?

राज्यले अहिले सुशासनका कुरा गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ, तर योमात्र पर्याप्त छैन । पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, युवाहरूलाई ‘देशमै बस्ने र गरिखाने’ आशा जगाउने खालका ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अबको ५ देखि १० वर्षभित्र आन्तरिक रूपमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र राज्यसँग हुन जरुरी छ ।

यसका साथै, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा सीमान्तकृत, दलित, न्यून आय भएका र विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। राज्यका जरिबाना, कर र प्रशासनिक संयन्त्रहरू सर्वसाधारणका लागि सहयोगी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ ताकि कसैले पनि आफ्नो जीवन चलाउन खोज्दा प्रणालीबाटै खेदिएको महसुस गर्नु नपरोस्।