ट्रम्पले आईआरएस मुद्दाको दुरुपयोग गरेको अमेरिकी न्यायाधीशको ठहर
सारांश
- अमेरिकी न्यायाधीशले राष्ट्रपति ट्रम्पले १० अर्ब डलरको मुद्दाको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै वकिलहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेकी छन् ।
- न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सले ट्रम्प प्रशासनको सम्झौतालाई कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग भन्दै मान्यता नदिने निर्णय गरेकी हुन् ।
- सम्झौताले ट्रम्प र उनका निकटस्थलाई फाइदा पुग्ने तथा करदाताको अर्बौं डलर छुट्याउने प्रयास भएको ठहर गरिएको छ ।
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाको एउटा संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आन्तरिक राजस्व सेवाविरुद्ध दायर गरेको १० अर्ब अमेरिकी डलरको मुद्दालाई व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित वकिलहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
मियामीस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सले सोमबार जारी गरेको ५६ पृष्ठको आदेशमा ट्रम्प र उनको प्रशासनले गरेको सम्झौताले कानुनी प्रक्रिया दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेकी हुन ।
न्यायाधीश विलियम्सले ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिलहरू तथा न्याय मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व सेवाका वकिलहरूको स्वार्थ एकअर्कासँग बाझिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यस मुद्दामा त्यस्तो अवस्था नरहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले ट्रम्पका वकिल अलेजान्द्रो ब्रिटो तथा सम्झौतामा सहमति जनाउने न्याय मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई कानुनी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भए–नभएको छानबिन गर्न सम्बन्धित राज्य बार परिषद्मा सिफारिस गरेकी छन् ।
आदेशमा दुवै पक्षका वकिलहरूले कानुनी प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै ट्रम्प र उनका निकटस्थलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले मुद्दा अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश विलियम्सका अनुसार यो मुद्दा कुनै कानुनी वा तथ्यगत विवाद समाधानका लागि नभई राष्ट्रपति निकट व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी संरक्षण दिन तथा अमेरिकी करदाताको अर्बौं डलर कानुनले परिभाषित नगरेका गुनासो सम्बोधनका नाममा छुट्याउने प्रयास थियो ।
गत मे महिनामा ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिल र न्याय मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीबिच भएको सम्झौताअनुसार ट्रम्पले मुद्दा फिर्ता लिने तथा बदलामा व्यापक कर सुरक्षा प्राप्त गर्ने र सरकारद्वारा राजनीतिक रूपमा निशाना बनाइएका भनिएका व्यक्तिका लागि करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । आलोचकहरूले उक्त कोषबाट ट्रम्पका राजनीतिक सहयोगीहरूलाई लाभ पुग्ने बताएका थिए।
अदालतले ट्रम्प, उनका वयस्क छोराहरू तथा उनको कम्पनीसहित मुद्दाका कुनै पनि पक्षलाई भविष्यका कानुनी प्रक्रियामा उक्त सम्झौता वा त्यसका सर्तहरूको उल्लेख गर्न वा उद्धृत गर्न पनि रोक लगाएको छ । यस निर्णयले ट्रम्प र उनका व्यवसायसँग सम्बन्धित पुराना कर दाबीमा आन्तरिक राजस्व सेवालाई लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने सम्झौताको प्रावधान निष्क्रिय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यसअघि कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टड ब्लान्चले सरकारले प्रस्तावित विशेष कोष स्थापना गर्ने योजना अघि नबढाउने जानकारी अमेरिकी कंग्रेसलाई दिएका थिए । उक्त कोष ट्रम्पले आफू र आफ्ना सहयोगीविरुद्ध भएका कानुनी कारबाहीलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै प्रयोग गर्ने शब्दावलीका आधारमा कथित पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन स्थापना गर्ने योजना थियो । तर गत महिना भर्जिनियास्थित एक संघीय अदालतले पनि उक्त कोष स्थापना गर्ने सरकारी योजनामा रोक लगाएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
संसद्ले लोकतान्त्रिक बाटो बिराउँदैछ : सांसद कार्की
-
मानवअधिकार आयोग पुगे भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी
-
यातायात सेवालाई निर्वाध र सुरक्षित बनाउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन
-
सिमखोलामा बगेको स्कुटर सर्लाहीका महेश कार्कीको नाममा दर्ता
-
तेल लगाएर होइन नेल लगाएर आएका हौँ, सङ्घर्ष कति बेला गर्ने थाहा छ : खगेन्द्र सुनार
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण