काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तीन वटै तहका सरकारबाट हुने बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री पौडेलले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका हुन्।

उनले अभौतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र सूचीकरणका लागि स्थानीय तहलाई नै सक्रिय बनाइने उल्लेख गरे। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको विषय भएकाले त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सोही तहअनुसार विभाजित हुने उनको भनाइ छ।

व्यक्तिगत परम्पराको संरक्षणमा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व नहुने भए पनि राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक सहभागिता जनाउने उनले जानकारी दिए। उनले मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकारको दायित्व रहने उल्लेख गरे।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तह बढी सक्रिय भएर आउँछ, संघीय सरकारले त्यसको सूचीकरणमा मात्रै विशेष ध्यान दिन्छौँ।’ स्थानीय तहले पठाएको कुरालाई आफूहरूले दस्तावेजीकरण गर्ने उनले बताए। 

स्रोत व्यवस्थापनबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘श्राद्ध गर्नलाई त राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। स्थानीय तहले ठुला जात्रा, मेला, सामुदायिकस्तरमा गरिने कुराहरूको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ।’

उनका अनुसार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने अभौतिक संस्कृतिहरू हुन्छन् र त्यही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ। ‘पारिवारिक हुने संस्कृतिको लागि पारिवारिक स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ, हामीकहाँ कुल पूजा हुन्छ, अब पौडेलले गर्ने कुल पूजालाई कार्कीले चन्दा दिनु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘समुदायस्तरबाट नै स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आउँछ।’

सांसदहरूले स्रोत व्यवस्थापनको विषय विधेयकमा आएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्न सकिने बताए। उनले विधेयकका बारेमा धेरै विवाद नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरूसहित राखेर विधेयकका सन्दर्भमा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले फेरि त्यही विषय नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकको नाममाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए।