Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले कुन मन्त्रालयबाट कति विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्दैछ ?
सारांश
- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा कुल १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
- यी विधेयकहरूमध्ये ९७ नयाँ र ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन्, जसलाई तीन प्राथमिकता क्रममा वर्गीकरण गरिएको छ ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १७ विधेयक पेस गर्नेछ भने रक्षा मन्त्रालयले १ विधेयक ल्याउनेछ ।
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुन मन्त्रालयबाट कति विधेयक पेस गर्ने भन्ने जानकारी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएको छ ।
सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको मन्त्रालयगत विवरण र वार्षिक कार्यतालिका दुवै सदनलाई जानकारी गराएकी हुन् ।
उनले बुधबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर र प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
नयाँ विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सरकारले पहिलो पटक यसरी प्राथमिकता क्रमसहितको विधेयकको कार्यतालिका संसद्मा पेस गरेको जानकारी उनले दिइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार संसद्मा पेस गरिने कुल १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन्।
यी विधेयकहरूलाई तीनवटा प्राथमिकता क्रममा वर्गीकरण गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक छन् ।
उनले जानकारी दिने क्रममा सरकारले संसद्मा पेस गर्न तय गरेका विधेयकहरूको मन्त्रालयगत विवरण पनि प्रस्तुत गरिन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १६ विधेयक पेस गर्नेछन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५, अर्थ मन्त्रालयले १५, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३, गृह मन्त्रालयले ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९ विधेयक पेस गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ४ र रक्षा मन्त्रालयले १ विधेयक ल्याउने छन् ।
मन्त्री गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा समेत गरिन् । प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
विधेयकहरूको अनलाइन ट्र्याकिङका लागि सरकारले विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी उनले दिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
बालमन्दिरको रकमबाट कार खरिद, आशा श्रेष्ठले लिएकी थिइन् दोहोरो तलब
-
साउन दोस्रो साताभित्र काठमाडौँका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
-
ओमानमा विद्युतीय राहदानी सेवा सुचारु
-
दुई दिने बिदाले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर
-
बैंकक आगलागी : मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुग्यो
-
के नागरिकले प्रहरीलाई रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार छ?
