पोखरा । सुदुरपश्चिम सरकारमा बजेट पारित गर्न एमालेले सहयोग नगर्ने भएपछि अहिले सातै प्रदेशको सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ ।

सुदूरपश्चिममा एमालेबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरिदिएका छन् । सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने संकेत देखापरेको छ । कांग्रेसका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । लुम्बिनीमा केही समयअघि मात्रै मन्त्री हेरफेर गरेका कारण अहिले नै तलमाथि हुने अवस्था थिएन ।

यसपालिको बजेट पारित गर्ने क्रममा अधिकांश प्रदेशमा शक्ति संघर्ष देखियो । एमालेले नेतृत्व गरेको ठाउँमा कांग्रेसले निहु खोज्ने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेको ठाउँमा एमालेले असहयोग गर्ने क्रम तीव्र बन्यो । गण्डकीमा भने सौहार्द्ध रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको छ । 

गण्डकी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका छन् भने सत्ता साझेदार एमाले छ । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय कांग्रेस र बाँकी ४ मन्त्रालय एमालेको नेतृत्वमा छ । एकाएक प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको फेरबदलको असर गण्डकीमा पनि पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा गण्डकीको सत्ता पोजिसन के होला ? ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक सदस्यको पद रिक्त छ ।

मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि उनको स्थान रिक्त भएको हो । मनाङेले जेल जीवन काटिसके पनि उनी सांसदका रूपमा फर्किन पाउने छैनन् । अब गण्डकीमा ५९ जना सांसद छन् । सत्ता सञ्चालनका लागि ३० सिट चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेसको २७, एमालेको २२, नेकपाको सभामुखसहित ७ सिट छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २ सिट, नेपाल समाजवादी पार्टी तत्कालीन हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट एक जना सांसद छन् । गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा गण्डकीको पोजिसन निकै जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेकपा नै सत्ता निर्माणको महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर बन्नेछ ।

कांग्रेसले नेकपाको साथ पाएको खण्डमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ । एमालेले नेकपासहित कम्तीमा राप्रपाको पनि साथ लिनुपर्छ । कांग्रेसले एमाले र नेकपाबिना पनि सरकार बनाउन सक्छ । यसका लागि राप्रपा र प्रलोपाका सांसदलाई साथ लिनुपर्छ । यहाँको सत्ता फेरबदल हुँदा कांग्रेसलाई जति सरकार बनाउन सहज एमालेलाई हुने छैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बाह्य समाचारबाहेक पार्टीबाट आन्तरिक रूपमा आधिकारिक धारणा नआएको बताउँछन् । ‘मैले पनि समाचारमै सुनेको हुँ । आधिकारिक रूपमा केही पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा बाहिरको असर नपर्न सक्छ । राष्ट्रियस्तरमै निर्णय भयो भने छुट्टै कुरा हो ।’ 

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका पूर्वप्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अन्यत्रको जस्तो खटपट गण्डकीमा नरहेको बताउँछन् । अरु प्रदेशहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा असमझदारी देखिए पनि गण्डकीमा एमाले र कांग्रेसबिचको सत्ता सहकार्य सौहार्दपूर्ण र समस्यारहित ढंगले अघि बढिरहेको उनले सुनाए ।

‘गण्डकीको हकमा आजको मितिसम्म एमाले र कांग्रेसबिच सहकार्यमा कुनै खटपट छैन । बजेट निर्माणदेखि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कार्यसम्म हामीले आपसी समझदारीमै अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीति र केन्द्रीय परिस्थितिको प्रभाव प्रदेशमा पर्न सक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म निकै सुमधुर खालको सहकार्य छ ।’