काठमाडौँ । २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दालनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा जलेका २० हजारमध्ये १८ हजार मिसिलहरू 'पुनर्जीवित’ भएका छन् ।

ती मिसिलको प्रमाणीकरण भएर अहिले नियमित सुनुवाइ र फैसला भइरहेको छ । बाँकी २ हजार मिसिलका लागि पनि आउने चरणमा छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अजुर्नप्रसाद कोइरालाका अनुसार आउन बाँकी २ हजार मिसिल पनि एक महिनाभित्र प्राप्त हुने बताए । ‘यद्यपि यही मितिभित्र फाइल ल्याउनपर्छ भनेर बाध्य पारिएको छैन,' उनले भने, 'मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दाको पेसी चढाइरहेका छौँ ।’

सर्वोच्चले नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेर एउटा युद्धस्तरको अभियान सुरु गरेको थियो । कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र स्वयं पक्षहरूसँग रहेका प्रतिलिपिहरू संकलन गरिएको थियो । 

अदालतले मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल तथा सरोकारवालासँग मिसिल कागजात माग गरेको थियो । जेनेरल स्ट्राइक आन्दोलनका क्रममा देशभरका २३ अदालतमा भौतिक पूर्वाधार र मिसिलमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनका क्रममा २३ अदालतमा तोडफोड र आगजनी हुँदा चालु, अभिलेख तथा तहसिल शाखाका गरी करिब ९ लाख ३३ हजार ८२३ थान मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मात्र चालु मिसिलमध्ये करिब ८३ प्रतिशत जलेका छन् । 

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा आगजनी गरेपछि नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिका लागि सर्वोच्चले निर्देशिका तयार गरेको थियो । असोज ५ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मिसिल प्राप्तिका लागि उक्त निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्देशिका तयार गर्दा सर्वोच्चले पाँचवटा उपाय अवलम्बन गरेको थियो । पहिलो, कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दा सम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि सङ्कलन गर्ने । दोस्रो, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू सङ्कलन गर्ने ।

तेस्रो, अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू सङ्कलन गर्ने ।

चौथो, विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू सङ्कलन गर्ने ।  

र, पाँचौँ, उपयुक्त माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने विधि अपनाएको थियो । 

संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरणहरू कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले पाँचवटा आधार बनाएको थियो । यिनै आधारमा मुद्दाका फाइल वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सर्वोच्चले मुद्दाको वर्गीकरण गर्दा पनि पाँच वटा आधार बनाएको थियो ।

पहिलो आधारमा, मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति र मुद्दा नम्बरसमेत आधारमा वर्गीकरण गरिरहेको छ ।

दोस्रो, देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य कुन प्रकृतिका मिसिल हुन् भन्ने आधारमा गर्ने भनिएको छ ।

तेस्रो, कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका, फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको कामसमेत सम्पन्न भई अभिलेखको रूपमा रहेका गरी कुन चरणका हुन् सोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो । 

चौथो, पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ ।

पाँचौँ, सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाई हेरिएको मुद्दा, दोहोर्यई हेर्ने, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरवलोकन वा संवैधानिक इजलासलगायत कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत् पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिलहरू सङ्कलन गर्ने भनिएको छ ।

यसरी प्राप्त भएका मिसिल सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।