काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउने तयारी गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते पठाएको विधेयक अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले फिर्ता नपठाएको हो । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र राय सुझाव मागेको थियो । त्यसमा आएका सुझावसमेत समेटेर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मस्यौदा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सुझावसमेत समेटेर जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा अहिलेसम्म सो मस्यौदा फिर्ता नभएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक फिर्ता नगरिएको जानकारी दिए । ‘हो हामीले निजामती विधेयक फिर्ता गरेका छैनौँ । ठुलो विधेयक हो, फिर्ता गर्न ३ महिना पनि लाग्न सक्छ,’ सचिव ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने हो । त्योभन्दा बढी प्राथमिकताका विधेयक अरु थिए । दिनमा दुई–चार दफा अध्ययन भइरहेको छ । सकिएपछि पठाउँछौँ ।’

सचिव ढुंगानाले अहिले पनि मन्त्रालयमा २० ऐन पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती विधेयकभन्दा अध्यादेश र ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो ।

दुई मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानका कारण कानुन मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाउन नसकेको हो । विधेयकमा समेटिएको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानमा कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । कानुन मन्त्रालय स्रोतले यो प्रावधानमा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री र कानुनमन्त्रीबिच छलफल हुनुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

यो पनि

निजामती विधेयकबारे कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबिच टसल

कानुनमन्त्री गौतमले यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संकेत कुरिरहेकाले ढिलाइ भएको बताइन्छ । विधेयकको मुख्य विवादित विषय भनेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कानुन बनेमा एकैपटक १० हजारभन्दा बढी अनुभवी कर्मचारी सेवा छाड्न बाध्य हुने र यसले संस्थागत स्मृतिलाई जोखिमपूर्ण बनाउने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । तर, औपचारिकरूपमा भने निजामती कर्मचारीहरूका संगठन सरकारले खारेज गरिसकेकाले कसैले विरोध गर्न सकेका छैनन् ।

सुशासन र प्रशासन सुधार आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउने सरकारलाई सुधारको आधारभूत कानुन निजामती विधेयक नै लामो समयसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयमा विधेयक किन लामो समयसम्म रोकियो भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू जबाफ दिन तयार भएनन् । त्यसबारे कानुन मन्त्रालयमै सोध्नु भन्दै उनीहरू पन्छिए ।

यो पनि

निजामती ऐनको मस्यौदामा राखियो असफल विधेयकका अधिकांश प्रावधान