काठमाडौँ । राय सुझावका लागि भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अधिकांश २०७९ को प्रतिनिधि सभाले ल्याउने प्रयास गरेको तर ल्याउन नसकेको विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था परेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा ४८ वटा नयाँ व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ऐनमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था निजामती ऐनको मस्यौदामा छन् । कुलिङ पिरियड, अवकाश उमेर ६० वर्ष, निजामती सेवा प्रवेशगलायतमा महत्त्वपूर्ण विषय अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दा कानुन बन्न सकेको थिएन । ती विषय अहिले पनि समेटिएका विषय छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको छ ।

सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी र विज्ञहरूको टोलीले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ऐनको मस्यौदाको तेस्रो नम्बरमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने,’ व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था यसअघि असफल भएको विधेयकमा पनि राखिएको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छैन ।

विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका दुवै प्रकारका कर्मचारीको हकमा लागु हुनेछ ।

मस्यौदामा अधिकृत चौधौँ तह (मुख्यसचिव)का निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तह (सचिव)का निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने, तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । 

उच्चपदस्थ बाहेक अरु कर्मचारीहरूलाई पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । उनीहरूले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेक अरु निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरूले ऐन अनुसारको सेवासुविधा लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा अधिकृत चौधौँ तह (मुख्यसचिव)का निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तह (सचिव)का निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने, तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । असफल विधेयकमा मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष राख्ने र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष राख्ने व्यवस्था थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विधेयकमा मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष छ ।

त्यस्तै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा हुने व्यवस्था अहिले छ । ‘निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने’ मस्यौदामा लेखिएको छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकास ५८ वर्षमा हुँदै आएको छ भने असफल भइसकेको विधेयकमा पनि अनिवार्य अवकासको उमेर ६० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पनि मस्यौदामा परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको अधिकतम सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष, महिलाको हकमा ३५ वर्ष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ३९ वर्ष कायम गरिने,’ मस्यौदामा लेखिएको छ । अहिले पुरुष ३५ वर्षसम्म र महिला ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन् । कानुन बन्न नसकेको विधेयकमा पुरुषको सेवा प्रवेश उमेर यथावत राखेर महिलाको एक वर्ष घटाइएको थियो । अहिले दुवैको घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता छन् निजामती विधेयकमा गरिएका १० नयाँ व्यवस्था

‘राजनीतिक दल, दलको भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा छैन ।

कार्यान्वयनमा रहेको र असफल विधेयकमा पनि नभएको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था नयाँ विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । कर्मचारीहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि अरू विभिन्न संयन्त्र स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउन व्यवस्था गरेको छ । अहिले बहालवाला कर्मचारीहरूले ‘लोकसेवा कोचिङ सेन्टर’मा पुगेर आफ्ना अनुभव र कसरी पढेमा पास हुन सकिन्छ भन्दै प्रशिक्षण दिने गरेका थिए । आफूले काम गर्ने सरकारी कार्यालयको काम छोडेरसमेत कर्मचारीहरू प्रशिक्षण दिन गएपछि सरकारी सेवामा बहाल रहँदासम्म प्रशिक्षण दिन नपाइने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो ।

निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पनि मस्यौदामा परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको अधिकतम सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष, महिलाको हकमा ३५ वर्ष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ३९ वर्ष कायम गरिने,’ मस्यौदामा लेखिएको छ । 

निजामती सेवामा प्रवेशका बेला विभिन्न जातजातिलाई आरक्षण गरिएको छ । त्यो आरक्षण प्रयोग गर्दा कति पटक गर्ने भन्ने अहिले तोकिएको छैन । ऐनको मस्यौदामा भने आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो हुँदा एउटा व्यक्तिले आरक्षणको उपयोग राजपत्र अनङ्कितमा एक पटक र राजपत्रांकितमा एक पटक मात्रै गर्न पाउने भएका छन् । अहिले निजामती प्रशासनमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म आरक्षण प्रयोग गरेर बढुवा भएकाहरू धेरै छन् ।

मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशगत रूपमा एकमुस्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने, कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने, प्रदेशहरूको पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

सरकारले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने विषय पनि मस्यौदामा राखेको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगर्ने, राजपत्रांकित विद्युतीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोक्ने, एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारीलाई नराख्नेसहितका नयाँ व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यस्ता छन्, ऐनमा गर्न लागिएको ४८ नयाँ व्यवस्था-