काठमाडौँ । तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानीयहरू ७५ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडी धर्नामा बसेका छन् ।  सरकारले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले बागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का बस्ती पनि हटाएको थियो । 

स्थानीयहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना नगरी आफूहरूलाई सकुमबासीकाे दर्जामा राखेर विस्थापित गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरू सुकमबासी वा जग्गा अतिक्रमण गर्ने नभई जग्गाधनी पुर्जावाला स्थानीय भएको बताएका छन् । पशुपति विकास कोषले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी आफ्नो बस्ती भत्काएको उनीहरूको आरोप छ । 

उनीहरूले अब १० दिन शान्तिपूर्ण धर्नालाई निरन्तता दिने र सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमले आफूहरू लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा राज्यलाई कर तिरेर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बस्तीका बासिन्दा भएको बताए । 

उनकाअनुसार पशुपति विकास कोषले २०५३ सालमा ल्याएको गुरुयोजनामा तिलगंगा बी–१३ सहित सात बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, यसमध्ये पाँच बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् । आफूहरूको बस्तीको हकमा सहमति कार्यान्वयन नगरी सिधै डोजर चलाइएको उनको गुनासो छ । उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा आफूहरूको कानुनी बस्तीलाई पनि त्यही सरह व्यवहार गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काएको आरोप लगाए । 

उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्री, सचिव, सहसचिवसहित १७ निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी बस्ती भत्काइएकाले आफूहरू बेघर बनेको उनको भनाइ छ । हालै बसेको पशुपति विकास कोष परिषद् बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय नआएको उनले बताए । 

उनले भने- ‘२०५३ सालमा पशुपति विकास कोषले गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दा पशुपति क्षेत्रका अन्य ६ वटा बस्तीहरूसँगै हाम्रो बस्तीलाई पनि स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही गुरुयोजनाअनुसार हालसम्म ५ वटा बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् भने हाम्रो बस्ती स्थानान्तरण हुन बाँकी थियो । स्थानान्तरणका क्रममा विभिन्न चरणमा सहमतिहरू भएका थिए, तर ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरी हाम्रो बस्ती भत्काइयो ।’ स्थानीयहरूले सरकार तथा कोषलाई तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।