बिहीबार, ३२ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
सर्वोच्चमा रिट

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

बिहीबार, ३२ असार २०८३, १८ : ५१
बिहीबार, ३२ असार २०८३

सारांश

  • नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
  • निगमका संचालक समिति सदस्य उपेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रचलित कानुन र मापदण्ड मिचेर गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति भएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
  • निवेदक कार्कीले योग्यता नपुगेका र उमेर हद नाघिसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सरकारले प्रचलित कानुन र मापदण्ड मिचेर गैरकानुनी रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको दाबी गर्दै  निगमको संचालक समिति सदस्य समेत रहेका उपेन्द्र बहादुर कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

निवेदक कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठ लगायतलाई मुद्दामा विपक्षी बनाउँदै उक्त नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । 

कार्कीले आफू कार्यकारी प्रमुखको छनोट प्रक्रियामा प्रथम स्थानमा रहेको दाबी गर्दै योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन् । 

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको उमेर हद ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर विपक्षी बनाइएका महेश्वर भक्त श्रेष्ठ ६५ वर्षको उमेर हद नाघिसकेको र ८० वर्ष पुगिसकेको व्यक्ति भएकाले उनको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको निवेदकको दाबी छ ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा आफूलाई नियुक्त नगरी अन्य व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस र नियुक्तिको निर्णयले संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको आदेशको आधारमा आफू सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएको स्मरण गराउँदै अहिलेको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिले विधिको शासनको उपहास गरेको बताएका छन् ।

निवेदकले उक्त विवादित नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि कामकाज गर्न नदिन र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्दै आगामी साउन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप