विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसको विषयमा पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आलोचना गरिरहेका छन् । 

उनीहरूको तर्क छ–प्रदेशसभा खारेज गर्नु संघीयता नरहनु हो ।

तर, यी तिनैवटा दलले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा खेलिरहेको खेलले सिंगो प्रदेश संरचनाको हुर्मत लिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरूको कदमले प्रदेशसभाको औचित्य नरहेको र खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको एजेन्डालाई नै मलजल गरिरहेको छ । 

यो विषयमा प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेतालाई थाहा नभएको पनि होइन, तर उनीहरू त्यसै गरिरहेका छन् । कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका दलका नेता उद्धव थापाले पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा संघीयतामा प्रश्न उठाउनेलाई नै बल मिलेको बताए । ‘पटकपटक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि दलहरूको समीकरण भत्किँदै गर्दा यसले सन्देश राम्रो गाको छैन, नराम्रो दिएको छ । यसले ठाडो प्रश्नचाहिँ संघीयतामाथि उठाइराखेको छ,’ थापाले भने । उनले कोशी प्रदेशले सबैभन्दा ठुलो मार खानु परेको पनि बताए । ‘दलीय समीकरण भत्किने र बन्ने, फेरि भत्किने फेरि बन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मारमा चाहिँ कोशी प्रदेश नै परेको छ,’ उनले भने । 

एमालेबाट कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप पनि अहिलेको परिस्थितिमा सरकार फेरबदलमा लाग्नु राम्रो नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘यो पटक्कै राम्रो भएन । यत्रो आन्दोलन भयो, आगजनी भयो, सिंहदरबारमा आगो लाग्यो । तै पनि हामीले सरकार फेरबदलमै रमाउने कुरा राम्रो भएन । हामीले प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिरतामा लैजानु पर्दथ्यो,’ लिङ्थेपले भने । 

कोशी प्रदेश विगत चार वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको लुछाचुँडी र मन्त्री पदको दुरुपयोगको नमुना नै बनेको छ । २०७९ पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमै रुमल्लिएको छ । 

यो अवधिमा कोशी प्रदेशमा ६ पटक सरकार गठन र विघटन भएको छ भने मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता टिकाउन १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका छन् । अब सातौं पटकको सरकार गठनको तयारीमा तीन दल लागेका छन् । त्यो सफल भए १९ औं पटक मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ भने मन्त्री पदको फुली लगाउनेको संख्या बढ्ने भएको छ । तर, यसले प्रदेश र प्रदेशका जनताका लागि तात्विक फरक पार्ने देखिँदैन ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद म्युजिकल चेयरजस्तै बनेको छ । यो अवधिमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सर्वाधिक ३ पटक (२०७९/९/२४, २०८०/०५/२२ र २०८१/०१/२७ मा) मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । 

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा २ पटक (२०८०/०३/२२ र २०८०/०४/१७ मा) मुख्यमन्त्री बने भने कांग्रेसकै विद्रोही नेता केदार कार्की १ पटक (२०८०/०६/२७ मा) मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । अदालतको आदेश, संविधानका विभिन्न धाराको प्रयोग र गठबन्धन फेरबदलका कारण कुनै पनि सरकारले स्थायित्व पाउन सकेनन् । 

सरकार ढल्ने डरले मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्री पदलाई ललिपपजस्तै बाँडेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ६ वटा सरकारको पालामा जम्मा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गरिएको छ । यो अवधिमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी चार दर्जनबढीले फुली लगाएका छन् । 

सत्ता समीकरण फेरिएर मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए पनि केही भाग्यमानी प्रदेश सभा सदस्यहरू भने सधैं सत्ताकै वरिपरि घुमिरहे । तथ्याङ्कअनुसार एकै व्यक्ति ४ पटकसम्म मन्त्री बनेका छन् । ५९ पटकको नियुक्तिमा धेरै अनुहारहरू दोहोरिएका र तेहरिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदिपकुमार सुनुवार सबैभन्दा धेरै ४ पटक मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनी उद्धव थापाको दुवै कार्यकाल, केदार कार्की र हिक्मत कार्कीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पनि मन्त्री बने । नेकपाका कमलप्रसाद जबेगू र राजेन्द्र कार्की ३–३ पटक मन्त्री बने । सत्ताको दाउपेचमा १३ जना भन्दा बढी सांसद २ पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । जसमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, निर्मला लिम्बू, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामकुमार खत्री, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, सिर्जना राई, लिलाबल्लभ अधिकारी, रामप्रसाद महतो, रामबहादुर मगर, गणेशप्रसाद उप्रेती र नारायण बहादुर मगर रहेका छन् । 

कस्तो कस्तो बन्यो गठबन्धन ? 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की पहिलोपटक २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बने । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए । उनको पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने ।

एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए । सरकारमा रहेका माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्कीले १५ असार २०८० मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

२०८० असार २२ गते र २०८० साउन १७ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापा माओवादी, नेकपा एस र जसपाको सहयोगमा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने । त्यस अवधिमा थापाले कमलप्रसाद जबेगू, प्रदिपकुमार सुनुवार, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, बाबुराम गौतम, निर्मला लिम्बू र गयानन्द मण्डललाई मन्त्रीको फुलि लगाइदिए । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको गठबन्धनबाट ४७ जना सांसद पुर्याउन नसकेपछि दुवै पटक उनको मुख्यमन्त्री पद अदालतको आदेशबाट धरापमा पर्‍यो र पद गुमाउन पुगे । 

फेरि २०८० भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । जसमा तिलकुमार मेन्याङ्वो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, सिर्जना राई, लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामप्रसाद महतो र निरन राई मन्त्रीपरिषद सदस्य बने । उनले विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए । त्यसपछि २०८० असोज २७ गते केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार विद्रोही मुख्यमन्त्री बने । उनको मन्त्रीमण्डलमा पटक–पटक गरेर रामबहादुर मगर, शम्शेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती, कमलप्रसाद जबेगू, प्रदिपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायण बहादुर मगर, इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङ सहभागी भए । 

केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै फेरि तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८१ वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भयो । उनको मन्त्रीमण्डलमा रामबहादुर राना, राजेन्द्र कार्की, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, गणेश उप्रेती, नारायणबहादुर बुर्जामगर, लीलावल्लभ अधिकारी मन्त्री बने । यसैगरी सिर्जना राई र बन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बने । केन्द्रको सत्ता हेरफेरपछि फेरि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कांग्रेसले समर्थन गर्यो । २८ भदौ २०८१ मा कांग्रेसका भूपेन्द्र राई, खगेनसिंह हाङ्गाम, सदानन्द मण्डल र भूमिप्रसाद राजवंशी सरकारमा सहभागी बने । 

लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करको मुद्दामा तानिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिएसँगै १७ मंसिर २०८१ मा रेवतीरमण भण्डारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । 

पुनः मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८२ पुस २२ गते कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, मानबहादुर लिम्बू, इस्राइल मन्सुरी र भीम पराजुली मन्त्री तथा शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । एमालेबाट भने विदुर लिङ्थेप, चिन्तन पाठक, इन्द्रमणि पराजुली, रामकुमार मेहतालाई मन्त्री बनाउँदा उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । हाल सोही मन्त्रीमण्डल कायम छ । अहिले फेरि कांग्रेसले सबै सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । योसँगै कोशी प्रदेशमा फेरि नयाँ समीकरण र नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । 

मुख्यमन्त्रीको नामावली

१. हिक्मतकुमार कार्की (मुख्यमन्त्री)
२. उद्धब थापा (मुख्यमन्त्री)
३. केदार कार्की (मुख्यमन्त्री)

मन्त्रीहरूको नामावली

१. तिलकुमार मेन्याङ्बो
२. भक्तिप्रसाद सिटौला
३. निर्मला लिम्बू 
४. दुर्गाप्रसाद चापागाईं
५. जीवन आचार्य
६. बुद्धिकुमार राजभण्डारी
७. कमलप्रसाद जबेगू
८. प्रदिपकुमार सुनुवार
९. राजेन्द्र कार्की
१०. रामकुमार खत्री
११. बाबुराम गौतम
१२. गयानन्द मण्डल (राज्यमन्त्री)
१३. पाँचकर्ण राई
१४. एकराज कार्की
१५. सिर्जना राई (राज्यमन्त्री)
१६. लिलाबल्लभ अधिकारी
१७. रामप्रसाद महतो
१८. निरन राई (राज्यमन्त्री)
१९. रामबहादुर मगर
२०. शम्शेर राई
२१. गणेशप्रसाद उप्रेती
२२. नारायण बहादुर मगर
२३. इन्दिरा थापा (राज्यमन्त्री)
२४. सुनिताकुमारी गुरुङ (राज्यमन्त्री)
२५. बन्दना झाँगर (राज्यमन्त्री)
२६. भुपेन्द्र राई
२७. खगेनसिंह हाङ्गाम
२८. सदानन्द मण्डल
२९. भूमिप्रसाद राजवंशी (राज्यमन्त्री)
३०. रेवतीरमण भण्डारी
३१. भीम पराजुली
३२. तिलचन पाठक
३३. इन्द्रमणि पराजुली
३४. विदुरकुमार लिङ्थेप
३५. मानबहादुर लिम्बू
३६. इस्राइल मन्सुरी
३७. उमाकान्त गौतम (राज्यमन्त्री)
३८. शोभा चेम्जोङ (राज्यमन्त्री) 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रहरूको नामावली