काठमाडाैँ। एन्डी बर्नहम सोमबार बेलायतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’ प्रवेश गर्दै छन् । उत्साहाबिच प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न लागेका बर्नहमसामु भने अर्थतन्त्र सुधारदेखि सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनसम्मका चुनौती रहेका छन्।

गत महिना भएको विशेष निर्वाचनमार्फत संसद्‌मा फर्किएका बर्नहमले यसअघि उत्तर–पश्चिम इङ्ल्यान्डको ग्रेटर म्यानचेस्टर क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै अधिकांश समय बिताएका थिए। अब उनले करिब सात करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

बर्नहमको कार्यकाल छोटो वा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि उहाँले आफ्ना पूर्ववर्ती किअर स्टार्मरले सामना गर्नुपरेका जीवनयापन लागतको सङ्कट, दबाबमा रहेका सार्वजनिक सेवा र कमजोर आर्थिक वृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ।

अर्थतन्त्र र अधिकार विकेन्द्रीकरण

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बर्नहमले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लेबर पार्टीको नेता चयन भएपछि शुक्रबार उहाँले बेलायतको राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने र सबै क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए।

यद्यपि, इरान युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बेलायतको आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको छ। बर्नहमले सरकारी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने र यातायात, आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छन्।

उनले अघि सारेको ‘म्यानचेस्टरिज्म’ अवधारणाअन्तर्गत निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट क्षेत्रीय विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।

सार्वजनिक वित्तको सीमितताका कारण बर्नहमसँग सरकारी खर्च विस्तार गर्ने अवसर भने सीमित रहनेछ । उहाँले आवश्यक परेमा धनी वर्गबाट थप योगदान लिन सकिने सङ्केत दिएका छन्।

विदेश नीति र ट्रम्पसँगको सम्बन्ध

विदेश नीतिमा अनुभव सीमित भए पनि बर्नहमले नेटोप्रतिको प्रतिबद्धता र बेलायतको आणविक प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्ने बताएका छन्। उनले बेलायत युक्रेनको बलियो समर्थक र अमेरिकाको निकट सहयोगी रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ।

ट्रम्पले यसअघि स्टार्मरको प्रशंसा गरे पनि इरान युद्धमा बेलायतको भूमिकालाई लिएर उनीहरूबीच मतभेद देखिएको थियो। बर्नहमले विगतमा ट्रम्पको आलोचना गर्नुभएको भए पनि आवश्यक विषयमा असहमति राख्दै सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्ने बताए।

नेटो सदस्य राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिँदै आउनुभएका ट्रम्पका कारण बेलायतमाथि पनि थप रक्षा खर्चको दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ।

गाजा युद्ध र पश्चिम एसिया नीति

गाजा युद्धबारे बर्नहमको धारणा पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्नेछ । उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने गाजामा जारी युद्धका विषयमा बेलायत सरकारले युद्धविरामको आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको आलोचना गरेका थिए।

उनले गाजामा हिंसा र अवैध बस्ती निर्माणमा सङ्लग्न इजरायली पक्षमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका छन् । यो विषय लेबर पार्टीका लागि संवेदनशील मानिन्छ, किनकि पार्टीले एकातिर यहूदी समुदायसँगको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ ठूलो मुस्लिम समुदायको समर्थन पनि आवश्यक छ।

आप्रवासनको चुनौती

बेलायतमा आप्रवासन पनि बर्नहमका लागि प्रमुख चुनौती बन्नेछ । पछिल्ला निर्वाचनमा आप्रवासन विरोधी धारणा बलियो बन्दै गएको छ । विशेषगरी अंग्रेजी च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीको विषयले राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको छ।

बर्नहमले लेबर पार्टीको वर्तमान नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने, अवैध प्रवेश घटाउने र सुरक्षित तथा कानुनी मार्गलाई प्राथमिकता दिने बताए।

उनले बेलायतमा शुद्ध आप्रवासन घटाउने र अनियमित रूपमा हुने प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई समर्थन गरेका छन्।

यसरी, बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा घरेलु आर्थिक समस्या, सार्वजनिक सेवा सुधार, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन व्यवस्थापनजस्ता जटिल विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।