हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अडकलबाजी सुरु भएका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सरकार संकटमा परेको छ । 

नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, बागमतीमा सरकार गठनको प्रक्रिया त्यति सहज देखिँदैन । जति अंकगणितमा सहज देखिन्छ त्यति नै बहुमतका लागि सकसपूर्ण अवस्था छ । 

११० सदस्यीय मध्ये कायम रहेको १०४ सदस्य बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सिट आवश्यक पर्छ । बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस ३६, एमाले २५ (उपुभामुख सहित), नेकपा २६, राप्रपा १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी २ सिट छ । 

एमाले २५ र नेकपा २६ मिल्दा ५१ सिट मात्र पुग्छ । बहुमतका लागि थप २ सिट आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । यदि हाम्रो नेपाली पार्टीले साथ दिएमा सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या ५३ पुग्छ ।

उक्त अवस्थामा बाम गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्न नेकपा र एमाले माथि संवैधानिक अड्चन कायम हुने देखिन्छ । हाल बागमतीमा नेकपाको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार कायम छ । वाम गठबन्धनबाट बागमतीमा सरकार गठनको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक अवरोध नेपालको संविधानको धारा १८६ बन्न सक्छ । 

धारा १८६ मा भनिएको छ ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ 

अहिले बागमती प्रदेश सभाको सभामुख पद रिक्त अवस्थामा रहेको छ । सभामुखको हैसियतामा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले कामकाज गर्दै आएकी छन् । उपसभामुख चापागाईं एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् । यदि सरकार गठनका लागि ५३/५३ को बराबरी स्थिति आएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउँछन् ।

तर, ५३ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखले सुरुमै मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको हकमा नेकपा, एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टी सम्मिलित सरकारमा उपसभामुखले सरकारमा दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रदेशसभाका प्रवक्ता एवम् कानुन उपसचिप प्रकाश चापागाईले बताए । प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको निर्णय प्रदेशसभामा हुने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा हाम्रो नेपाली पार्टीले सहयोग गर्दा सरकारको पक्षमा ५२ मत हुन्छ भने विपक्षमा वा तटस्थसहित ५१ मत रहन्छ । सो अवस्थामा उपसभामुखले आफ्नो मत दिने अधिकार रहन्न । उक्त अवस्थामा उपसभामुखले राजीनामा गरेर मत दिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

यदि सभामुख नभएको वा उनले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुखले सदन चलाउनुपर्ने हुन्छ । बागमतीमा सोही परिस्थिति छ । जुन कोशी प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक संकटले यसअघि नै नजिर स्थापित गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा गरेको फैसलाअनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न वा विश्वासको मत दिन पाउँदैन । 

यदि बागमतीमा एमाले–नेकपा गठबन्धनले उपसभामुखको मत प्रयोग गरेर सरकार बनाउन खोजेमा त्यो संवैधानिक रूपमा अवैध हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । उक्त अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिएर एउटा सदस्यको रुपमा मात्रै मतदान गर्न सक्छन् । तर त्यसो गर्दा सदनको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने अर्को अन्योल पैदा हुन्छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार उक्त अवस्थामा प्रदेशसभाको जेष्ठ सदस्य पनि नेकपाका सांसद रहेको छ । उक्त अवस्थामा नेकपाका सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभा चलाउँदा उनले पनि निर्णायक मत दिन सक्दैनन् । 

प्रवक्ता चापागाईका अनुसार प्राविधिक रुपमा नेकपा र एमालेको गठबन्धनबाट सरकार गठन कठिन छ । संविधानको धारा १८६ को व्यवस्थाले नेकपा र एमाले गठबन्धनको सरकारको लागि नयाँ दलको समर्थन खोज्ने उनको भनाई छ ।

बागमतीमा राप्रपा ९१२० को स्पष्ट समर्थन नगरेसम्म वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुन सक्दैन । बाम गठबन्धनको सरकारमा राप्रपाको प्रवेश तत्काल हुने अवस्था निकै कम रहेको छ ।