काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आयोजना गर्न लागेको ‘चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७’ को तयारीका लागि सङ्घको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी तहमा सघन छलफल सुरु गरेको छ।

सन् २०२७ को जनवरीमा आयोजना हुने यस सम्मेलनको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घले परराष्ट्र, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग मंगलबार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको हो। यी भेटहरूमा सरकारले सम्मेलनलाई सफल बनाउन र गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप तथा प्रविधिलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा सङ्घका प्रतिनिधिहरूले सम्मेलनको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक र उद्यमीहरूको क्षमतालाई नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।

मन्त्री खनालले सन् २०१८ मा आयोजित पहिलो सम्मेलनको स्मरण गर्दै यस्ता कार्यक्रमले डायस्पोरा र मातृभूमिबिचको प्राविधिक दूरी कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। सरकारले चौथो सम्मेलनलाई सफल बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै खनालले नेपाली विज्ञहरूको अनुभवलाई मुलुकको समृद्धिमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

यसैगरी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनसँगको भेटमा नेपालमा नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासको वातावरण निर्माणबारे छलफल भयो। मन्त्री पुनले विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको ज्ञानलाई नेपालको विकाससँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ लाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै यस अभियानमा एनआरएनएको भूमिका अपरिहार्य हुने बताए। ज्ञान हस्तान्तरण र अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सम्मेलनले ठोस आधार निर्माण गर्नेमा पुनले विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसँगको भेटमा सङ्घका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले यसपटकको सम्मेलनलाई विगतको जस्तो छलफलमा मात्र सीमित नराखी ‘समाधानमुखी’ मोडलमा लैजान लागिएको जानकारी दिए। 

सम्मेलनले ६ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई योजना आयोगको नीतिगत प्रक्रियासँग एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डा. रेग्मीका अनुसार विश्वभर रहेका करिब तीन लाख नेपाली विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर उनीहरूको विशेषज्ञतालाई नेपालको पूर्वाधार, शिक्षा र डिजिटल रूपान्तरणमा लगाउने योजना छ। उपाध्यक्ष भट्टले सुशासन सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकासमा प्रवासी नेपालीको ज्ञान उपयोगी हुने भन्दै आयोगले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनासँगको छलफलमा सम्मेलनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगर्न र ठोस परिणाममुखी बनाउन जोड दिइयो। मन्त्री तिमल्सिनाले कृत्रिम बौद्धिकता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीको उच्च दक्षतालाई नेपालको विकासमा लगाउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। उनले सम्मेलनले नेपालका लागि कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।

छलफलका क्रममा सङ्घकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक चुनौती र एनआरएन ऐन संशोधनको विषय उठाइन्। उनले ऐन संशोधनमा समय लाग्ने भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत जग्गा खरिद, लगानी, बैंकिङ र भिसा सुविधा जस्ता विषयहरू तत्काल सहज बनाउन आग्रह गरिन्। 

दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न र उनीहरूलाई नेपालमा योगदान गर्न आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। जवाफमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति र लगानी सम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रगति र आगामी युरोप तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारीबारे पनि जानकारी गराएको थियो। एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले साना तथा ठुला लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न कोषलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए। यस्तै, उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

भेटवार्तामा सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत र वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको पनि सहभागिता थियो। आगामी २०२७ को सम्मेलनले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको बौद्धिक र व्यावसायिक क्षमतालाई नेपालको सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोड्ने सुदृढ आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।