काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित तथा संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमाथि छलफलमा जुटेको छ । शुक्रबारसम्म पार्टीका धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले प्रस्तावित प्रावधानमाथि आफ्नो धारणा राखिसकेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अव शीर्ष नेताले जावफ दिनेछन् ।

विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर काँग्रेसले विधानलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवम् महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ९ गतेको बैठकमा हाल विधानमा रहेका ५१ धारालाई संशोधित गर्दै ७० धाराको विधान पेश गरेका थिए । विधानमा रहेका ७० धारामध्ये ७ धारामा फरक मत देखिएको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानमा पदाधिकारीको सङ्ख्या, केन्द्रीय समिति सदस्यको सङ्ख्या, संसदीय समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, सदस्यताको स्वरूप, सभापतिद्वारा केन्द्रीय सदस्य मनोनित प्रतिशतलगायतका विषयमा फरक मत रहँदै आएको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने व्यवस्था छ । तर कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएर १४१ जना हुने प्रावधान राखिएको छ । २०६६ मा संशोधित विधानअनुसार काँग्रेसमा हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ ।

धारणा राख्ने क्रममा गुटगत परम्परा अन्त्य
जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले गुट उपगुटबाट माथि उठेर मिश्रित धारण राख्ने गरेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । बैठकमा सहभागी  एक नेताले भने, ‘यसअघिका बैठकमा नेताहरूले एउटा एउटा फेद समातेर अनुहार हेरेर केन्द्रीय समितिमा बोल्ने परम्परा थियो । त्यो परम्पराको अन्त्य भएको छ । जारी बैठकमा पक्ष विपक्ष छैन नेताहरू विभाजित छैनन् ।

आफूलाई मन लागेको कुरा एकदमै स्वतन्त्र रूपमा सबै नेताहरूले बोलिरहेका छन् । सबैमा नेताको भविष्यभन्दा काँग्रेसका भविष्यको चिन्ता झल्किन्छ बैठकमा । विभिन्न विषयमा गहन छलफल भइरहेका छ । अब काँग्रेसको भविष्य कस्तो हुने भन्ने ढङ्गबाट छलफल चलिरहेका छ ।’ तर सभापतिद्वारा केन्द्रीय सदस्य मनोनित प्रतिशतका  विषयमा भने नेताहरू गुटगत रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएको छ । बैठकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय नै यही रहेको बताइन्छ ।

बैठकमा उठेका मुख्य माग

–पार्टीलाई नेता प्रधान होइन, नीति र संस्था प्रधान हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
–पार्टीमा पदाधिकारीका लागि ७० वर्ष उमेरहदबन्दी लगाउनुपर्ने । 
–नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माणको महाधिवेशन गरी दुई प्रकारको महाधिवेशन गर्नुपर्ने । 
–संसदीय पद्धतिमा संसदीय दलको नेता सांसदहरूबाट निर्वाचित भएजस्तै पार्टी सभापति पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट गर्न चयन हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने । 
–पार्टीका सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने । 
–निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भयो भने पार्टी सभापति स्वतः प्रधामन्त्री हुने  र पराजित भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–हिन्दु धर्मबारे पार्टीको प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्ने ।
–निर्वाचनमा पार्टी पराजित भए कसले जिम्मेवारी दिने भन्ने विवाद अन्त्य गर्न विधानमै प्रष्ट  व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–खुला सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, लेखा समिति र अनुशासन समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
पार्टीका दुईमध्ये एक  महामन्त्रीले अनुशासन र अर्कोले सङ्गठन हेर्नेगरी  विधानमा व्यवस्था हुनु पर्नेलगायतका विभिन्न माग उठेका छन् ।  यी मागहरू संस्थापन र इतरपक्षबाट उठाइएका हुन् ।

पदाधिकारी बढाउन देउवालाई आफ्नैको दबाब

पदाधिकारी बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय काँग्रेसमा ७ वर्षदेखि चल्दै आएको हो । तर प्रमुख नेताहरूको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण विभिन्न समयमा यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो । जारी बैठकमा पनि यो विषयले विशेष महत्त्व पाएको छ ।

१४औं महाधिवेशनका लागि सभापतिकै दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने नेताको सङ्ख्या आधा दर्जन पुग्न लागेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माहामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरू सभापतिको दाबेदारको लाइनमा छन् ।

यही कारण संशोधित विधानमै पादाधिकारीको सङ्ख्या ६ बाट ११ पुर्याउनुपर्ने अडान पौडेल पक्षको छ । उनीहरूको अडानमा देउवा पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि साथ दिएको स्रोत बताउँछ । जसमा संसदीय दलका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँण, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू रमेश लेखक, एनपी साउँद,  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले पनि देउवालाई मनाउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । 

देउवाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिँदाका बखत खाँणले अस्वीकार गरेका थिए । पार्टी संसदीय जिम्मेवारी  दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफूलाई  पार्टीको राजनीतिमा ब्याक गर्न खोजेको आरोपसमेत लाएको थिए । उनी सहमहान्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेका थिए । यता नेताद्वय लेखक र साउँदले पनि सहमहामन्त्रीका लागि बूढानीलकण्ठ निकै धाउने गरेका थिए ।

१३औं महाधिवेशनमै सहमहान्त्री बनाउँछु भन्दै वचन पाएका कार्कीले पनि अन्ततः जिम्मेवारी पाएनन् । देउवाले सो जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतलाई दिए । अहिले उनीहरूले पदाधिकारीको सङ्ख्या थपेको खण्डमा १४औं महाधिवेशनमा जिम्मवारी पाउने अपेक्षाका साथ लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । देउवा पक्षका एक नेताले पार्टीमा प्यागोडा शैलीमा पदाधिकारीको सङ्ख्या राख्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । सो कुरालाई प्रवक्ता शर्माले पनि साथ दिँदै आएका छन् । 

हिन्दु धर्मबारे शशांकलाई शंकरको साथ

काँग्रेसमा पछिल्लो समयमा हिन्दु धर्मबारे बहस सुरु भएको छ । पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले पछिल्ला दिनमा हिन्दु धर्म र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने सार्वजनिक धारणा राखेपछि जारी बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।

बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले हिन्दु धर्मको विषयबारे प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार अर्का केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले काँग्रेसले हिन्दुत्वको मुद्दालाई साथै लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ऋषिहरूको तपोभूमिका रूपमा परिचित नेपाललाई हिन्दु धर्मको नाममा अघि बढाउन सके आर्थिक वृद्धि पनि हुने थियो । हिन्दु धर्मको दृष्टिकोणले नेपाल धनी देश हो ।

यहाँको अवलोकन गर्न पनि करोडौँ मान्छे आउँछन् । यसले आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ । हिन्दु धर्मको विषय राजनीतिक मुद्दाभन्दा माथि विश्वासको मुद्दा बनाएर जनतालाई छुने मुद्दा हो । यो विषय उठाउने बेला भएको छ’, भण्डारीले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबारको बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उनको प्रतिवेदनमा पनि मुलुकमा रहेका पुराना मन्दिर र पुरातात्विक स्थल संरक्षण गरी पर्यटक आकर्षित गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदन निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री डा. महतले पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।