२९ माघ २०४६ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पछिल्लो एक दशक कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा रहिरहे । खनालले गरेका अधिकांश कामकारवाहीलाई लिएर धेरैले स्यावासी पनि दिए । तिनै तत्कालीन एसएसपी खनाल ०७२ असार २ गते महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रमुख भए । महाशाखाको प्रमुख भएर आएसँगै खनालले फुटबलको म्याच फिक्सिङमा संलग्न खेलाडीहरुको गिरफ्तारी, गुण्डा नाइकेमाथिको इन्काउन्टर, काठमाडौँको बढ्दो ट्राफिक व्यवस्थापन, व्यवसायीमाथि धम्क्याउने गिरोहलाई कारबाहीलगायतका एक्सनमा राम्रो परफर्मेन्स देखाए । तर उनै खनाल प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख भएर आएपछि यतिबेला विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । पछिल्लो समय ३३ किलो सुनकाण्ड, निर्मला हत्या–बलात्कार प्रकरण र पूर्वराजदूत केशव झा हत्याजस्ता हाइप्रोफाइल घटनामा प्रहरी चुकेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यिनै महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीलाई रातोपाटीका संवाददता सुजन पन्तले के प्रहरी सङ्गठन कमजोर भएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रस्तुत छ प्रवक्ता सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रहरी सङ्गठन कमजोर बन्दै गएको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । प्रहरी सङ्गठन कमजोर हुने आधार २ वटा हुन्छन् । जसमध्ये एउटा अपराधको तथ्याङ्क अर्को शान्ति सुरक्षाको अवस्था ।

अपराधको कुरा गर्दा केही वर्षअघिसम्म सङ्गठित गुण्डागर्दी थियो  । त्यसमा व्यवसायमाथि कब्जा, हप्तावारी, महिनावारी, ग्याङफाइट, धम्की, अपहरण, जबरजस्ती कागज गराउने काम हुँदै हत्यासम्म हुने गरेका थिए । त्यस्ता सङ्गठित किसिमका गुण्डागर्दी अहिले न्यूनीकरण भएका छन् ।  यस्तै, तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भूमिगत सशस्त्र समूहको नाममा ठूलो आतङ्क थियो । अस्ति भर्खर सञ्जय टक्ला पूर्वपक्षका लागि थुनामा थिए र अहिले जन्मकैदको सजाय फैसला भइसकेको छ । तत्कालीन भूमिगत सशस्त्र समूहका संयोजक भन्ने सैन्य कमान्डर कोही प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिए भने कोही थुनामा गए । बाँकीले आफ्नो पेसा परिवर्तन गरेका छन् । तथ्याङ्कले नै यस्तो बताइरहँदा प्रहरी सङ्गठन कमजोर भयो भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्न ।

केही हाइप्रोफाइल केसमा त प्रहरीको सफलता देखिएन नि ?

म दुई नम्बर प्रदेश धनुषा र सर्लाहीमा जिल्ला इन्चार्ज भएर बसेँ । त्यसैले म त्यहाँको नै उदाहरण दिन चाहन्छु । धनुषा जिल्लामा यस्तो थियो कि त्यहाँ दिनमा १, २ वटा बम पड्किनु, मानवीय क्षति वा भौतिक क्षति हुनु सामान्य थियो ।

त्यस्तै दिनमा एक वा दुईवटा सुटिङ केस हुनु र मान्छे अपहरणमा पर्दा पनि समाचार बन्दैन थियो । त्यो अवस्था तराईको थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । 

भूमिगत सशस्त्र समूहको जुन दबदबा थियो अस्तिको सप्तरी काण्ड (सामूहिक बलत्कार) पनि त्यसैको अवशेष हो । त्योपछि अब लगभग निमिट्यान्न भएर गएको छ । ज्वाला सिंह र जयकृष्ण गोइत जस्ता गुण्डा अहिले व्यापार गरेर बसेका छन् । मैले चाहेको भए उनीहरूलाई जेल हाल्न सक्थेँ ।

तर सेटल भएर बसेकाहरूलाई छुनुहुँदैन भनेर मैले छोडिदिएको हो । गोइत आफू हिँड्न पनि सक्दैन । उसलाई हिँड्नका लागि अरूको साहराको आवश्यकता पर्छ । ऊ भूमिगत सशस्त्र समूहमा पनि छैन र सङ्गठित समूहमा पनि छैन ।

शान्तिसुरक्षा भनेको तुलनात्मक शब्द हो । तुलना गर्नुपर्दा विगतसँग गर्नुपर्छ । यसैगरी हामीजस्तै अन्य देशसँग तुलना गरौँ । छिमेकी देश बङ्गलादेशको कुरा गर्दा त्यहाँ अस्ति भर्खरै आमनिर्वाचन भयो । त्यसलाई न विपक्षीले स्वीकार गर्यो न अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा मान्यता पाए पनि चुनाव पर्यवेक्षकहरूले चुनाव स्वतन्त्र नभएको जिकिर गरेका थिए । ठीक त्यसैगरी नेपालमा पनि करिब डेढ वर्षअघि चुनाव भइरहेको थियो । त्यो चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालको चुनाव राम्रो हुँदै गएको भनियो र प्रतिपक्षी दलहरू पनि सबैले सहर्ष स्वीकार गरे ।

पुलिस र चुनावबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने चुनावमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने र चुनावलाई स्वतन्त्रपूर्वक भयो, भएन भन्ने कुराको सूचक (इन्डिकेटर) नै हो । त्यस्तै हामीले अपराध तथ्याङ्क बङ्गलादेशसँग तुलना गर्यौँ । जसको आर्थिक रूपले वृद्धिदर हामीभन्दा निकै माथि बनाएर अगाडि बढिरहेको छ ।

अर्को छिमेकी देश श्रीलङ्काको कुरा गरौँ अथवा छिमेकी राष्ट्र भारतको । मलेसियाको अपराध तथ्याङ्क हेर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका देशको भन्दा हाम्रो अपराध तथ्याङ्क अहिले पनि कम छ ।

हामीजस्तै देशहरूको परिवेशमा भन्दा पहिले हाम्रो देशमा विगतको शान्ति सुरक्षा पनि हाम्रै देशको राम्रो भनिसकेपछि अहिलेको नेपालको अवस्था खराब भयो । पुलिस प्रशासन बदनाम भयो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएजस्तो त्यो कुरा होइन ।

अहिले अपराधको ट्रेन्ड के छ ?

अपराधको ट्रेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको हत्या हो । मान्छेको हत्या भन्दा ठूलो अपराध केही हुँदैन । यस्तो अपराधमा ४० प्रतिशत अपराध हत्यामा आफन्तले आफन्तलाई मारेको अपराध धेरै छन् ।

छोराले बाउलाई, बाउले छोरालाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, दाजुले भाइ आदि । ८० प्रतिशत अपराध चिनजानका मान्छेबाट भएको छ भने बलात्कारको घटनामा जम्मा पीडितमध्ये ६४ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका छन् ।

तिनीहरू घरपरिवार, सहपाठी, शिक्षक र आफन्तबाट बलात्कारको सिकार भएका छन् । विगतमा जस्तो आपराधिक सङ्गठनले अपहरण गरेर बलात्कार गरेको घटना न्यून छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको चर्चाको विषय निर्मला पन्त बलात्कार घटना, पूर्वराजदूत केशव झा हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड हुने गरेका छन् ।

निर्माला पन्तको जस्तो केस नेपालमा त्यसपछि पनि नघटेका हैनन् । त्योभन्दा अगाडि पनि नघटेका हैनन् । ती सबै सफल अनुसन्धान भएका छन् तर गर्न खोज्दा खोज्दै केही अपवाद हुन्छन् । त्यो किन भएन त्यसको छुट्टै कथा छ ।

केशव झाको अनुसन्धान र निर्मला घटनाको अनुसन्धान फरक छ । निर्मला पन्तको सुरुमा अनुसन्धान गर्ने टोलीले लापरबाही गरे । प्रमाण नष्ट भयो । प्रमाण नष्ट भएपछि अनुसन्धानको जग कमजोर भयो र समुदायसँग डिट्याच भयो पुलिस ।

तर केशव झाको घटनामा समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको सूचना नै छैन ।

संसारको जुनकुनै ठाउँमा अनुसन्धान भनेको २ वटाको कुराको आधारमा गरिन्छ– एउटा टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र ह्युमन इन्टेलिजेन्सका आधारमा ।

निर्मला पन्तको घटनामा टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनको पाटोमा सुरुमा घटनास्थलको जाँच राम्ररी नभएकाले अनुसन्धान कमजोर भयो । अर्को ह्युमन इन्टेलिजेन्सको पाटोमा जुन समुदायबाट सूचना लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो उक्त समुदायसँग प्रहरीको दूरी बढ्यो । दूरी बढेको कारणले ढिलाइ भयो ।

अपराध समाजमा नै हुन्छ र अपराधी पनि समाजमा नै हुन्छन् । अपराध र अपराधीको सूचना पनि समाजसँग नै हुन्छ । कञ्चनपुरको घटनामा सूचनाको भण्डारसँग प्रहरीको दूरी बढ्यो । यसमा विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्यो ।

विभिन्न सङ्घसंस्थाले आफ्नो स्वार्थका लागि पन्तको घटनालाई प्रयोग गरे । सञ्चार माध्यमले पनि नचाहिने तरिकाले उचाल्यो । निर्मलाकै बाबुलाई १० वर्षसम्म त्यागेको परिवारप्रति एक्कासि माया जागेर आयो ।

भीड बढ्यो । राजनीति घुस्यो । त्यहाँ भीड नियन्त्रण गर्नुपर्ने भयो । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा मान्छे मर्ने सम्भावना पनि भयो । त्यसैले समुदायसँग सम्बन्ध बिग्रियो ।

निर्मला पन्तको घटना हुनु दुःखद् हो । यस्तो घटना हुनुहुँदैन थियो । अहिले पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यति भन्दै गर्दा यस्ता घटनालाई विभिन्न किसिमले आफ्नो इच्छामा आफूखुसी प्रयोग गरी जुन प्रवृत्ति यहाँ देखा पर्यो त्यसले गर्दा पनि अनुसन्धानलाई पक्कै प्रभावित पारेको अवस्था छ ।

पूर्वराजदूत घरमै मृत अवस्थामा भेटिए, यो केसमा प्रहरी चुकेको हो ?

केशव झाको केसमा उनको खबर छिमेकीलाई नै थाहा थिएन । उनी अलोप भएर बसेकाले उनको कोसँग दुस्मनी थियो ? उनी कोसँग भेटघाट गर्थे ? के गर्थे ? कतिबेला घर आउँथे ? कसैलाई केही नै थाहा छैन । परिवार पनि बाहिर बस्ने भएकाले उनका बारेमा थाहा भएन । त्यसैले अनुसन्धानको लागि कुनै पनि स्रोत नै भेटिएन ।

टेक्निकल पाटोमा सबुत प्रमाणहरू नै भेटिएन । ह्युमन इन्टेलिजेन्स र कम्युनिटी बेस इन्टेलिजेन्समा ग्याप छ । लास फेला परेपछि त्यसको सनाखत भएन भने त्यसको अनुसन्धान हुने चान्स ५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

लास सनाखत हुनु भनेको घटनाको ५० प्रतिशत अनुसन्धान पूरा हुनु हो । सनाखत भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धान हुनु भनेको जादुको छडी होइन ।

जस्तो कि एउटा मान्छे मारियो त्यो मार्नुको त एउटा कारण हुन्छ । कारण के–के हुनसक्छन् भने एउटा आर्थिक कारण, बदलाको भावना, अवैध सम्बन्ध, अंश विवाद, वा केज्री म्यान । त्योबाहेक संसारमा अन्य कुनै कारण हुँदैन ।

प्रहरीले गर्ने के हो भने हरेक घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ । यसैगरी सम्बन्धित मानिस खोज्नका लागि केशव झासँग कुनै पनि लिङ्क भेटिएन ।

यति भन्दै गर्दा नेपाल पुलिसका विभिन्न इतिहासहरू छन् । चाहे फादर ग्याफ्लेको घटनाको कुरा होस्, चाहे रानीबारी हत्याकान्ड । चाहे न्यायाधीश बमको जस्ता घटनाहरूलाई समय लगाएर पनि नेपाल पुलिसले त्यसलाई सफल अवतरण गरेको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरण कहाँ पुग्यो ?

३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले नेपाल प्रहरीले केही बोल्न मिल्दैन । यता भारतमा भेटिएको ३३ किलो सुन आधिकारिक रूपमा प्रहरीलाई प्रमाणित भएको छैन । कसैले समान चोरे पनि प्रमाण नभेटेसम्म दोषी भन्न मिल्दैन ।

हालसम्म पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा छुटे पनि फेरि उनीहरू पक्राउ पर्न सक्छन् । अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि प्रहरीले त्यति चासो गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

अरू देशमा पनि करेक्सन पुलिसको नाममा अथवा जुडिसियल पुलिसको नाममा अथवा जेल गार्डको नाममा त्यो जेलको छुट्टै प्रहरी खडा गरिएको हुन्छ ।

यहाँ अहिलेसम्म सरकारले जेलको सुरक्षाको जिम्मा पनि नेपाल पुलिसलाई नै दिएको छ । त्यसैले यसो हेर्दा नेपाल प्रहरीको चासोको विषयजस्तो देखिन्छ । तर यसमा नेपाल प्रहरीको जिम्मा सुरक्षा मात्रै हो । प्रशासनको इन्चार्ज प्रहरी होइन ।

गोरे मात्र नभई महालेखाको ठूलो माछा समातिने सम्भावना टरेको हो ?

भाषण र अनुसन्धान फरक कुरा हो । तथ्यले प्रमाणित नगर्दासम्म माछा ठूलो, साना, झिना मसिना भन्ने केही हुँदैन । जहाँसम्म तथ्यले भेट्यो त्यो नै सबैभन्दा ठूलो माछा हो ।

यो पर्टिकुलर केसमा मेरो भर्सन सुन्नुहुन्छ भने यो केसको मेन फोकल पर्सन भनेको गोरे नै हो । लगानीकर्ता विभिन्न मान्छे हुनसक्छन् । लगानी विभिन्न बहानामा हुन्छ । कतिलाई त के हुन्छ भने सुन तस्करीमा लगानी छ भन्ने नै थाहा हुँदैन ।

जस्तो; कसैसँग प्रशस्तै पैसा छ र उसले कसैले ब्याज दिन्छ भनेर लगानी गरेको रकम कुनै तस्करीमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने उसलाई थाहा नहुन सक्छ । तस्करीले बदमासी गरे पनि लगानीकर्ता तस्कर नहुन सक्छ ।

३३ किलो सुनकाण्डमा कति छुटे कति फरार छन् ?

सुनकाण्डमा हालसम्म ७९ जनाको संलग्नता रहेको पाइएको छ । जसमा हालसम्म ४३ जना पक्राउ परे । ४ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् । अझै पनि ३० जना फरार छन् ।

२० जनालाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेको छ । २१ जना हालसम्म पनि झुम्का कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । २ जना मोरङ कारागारमा छन् भने २ जना सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा छन् ।

प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

राजनीतिज्ञले नै राज्यसत्ता चलाउने हो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै सरकार बनाउने हो ।  देशमा कानुन बनाउने तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम राज्यको हुन्छ ।

सरकारले गर्ने काममा सरकार पूरै अलोप हुने जुनसुकै देशमा पनि असम्भव छ । सरकारले आफ्नो निर्णय गरिहाल्छ । कुनै मुद्दा वा केसमा मान्छे थुन्ने, छेक्ने, हस्तक्षेप विगतमा भन्दा एकदमै कम भएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्दा यो पाटोमा कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप छैन । अब कसैले भनेको मानेर गलत काम गर्छ भने त्यो सम्बन्धित अफिसको कमजोरी हो । प्रहरीका काम कारबाही  राजनीतिक हस्तक्षेपले कोही दोषी उम्कने र निर्दोष मान्छे फस्ने सम्भावना छैन । छिटपुट कोही छन् भने तिनीहरूलाई कारबाही भइरहेको छ ।

भर्ना सरुवा बढुवामा चाहिँ हुन्छ भन्छन् नि ?

भर्ना सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप जिरो छ । कुनै पनि अफिसरले चाहेर एउटा प्रहरी जवान पनि भर्ना गर्न पाउँदैन ।

एसएसपीभन्दा माथिको सरुवा बढुवा त नेपाल सरकारले नै गर्ने हो । प्रहरी ऐन नै करेक्सनको आवश्यकता छ । कुनै पनि एसएसपीभन्दा माथिको बढुवाका लागि एक नम्बरमा भएको अफिसर दोस्रो नम्बरमा पनि जान सक्छ । त्यो कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुने कुरा हो ।

त्योभन्दा तलको सरुवा बढुवामा एसपीसम्म आईजीको हात हुन्छ । 

सङ्घीयताले प्रहरी सङ्गठनलाई के–के असर पारेको छ ?

अहिलेसम्म निजामती सेवाको समायोजनको पाटोमा समस्या देखिएको छ । उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउन पनि समस्या देखिएको छ । हामी समायोजनमा गइसकेका छैनौँ तर अहिले जुन सङ्घीयताको संरचना छ त्यसमा आफूलाई ढालेका छौँ ।

जस्तो, हामीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू खोलेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय तहमा हाम्रो प्रहरी इकाई पुर्याइसक्यौँ । हाम्रो जनशक्ति कम छ र आवश्यक जनशक्तिको आवेदन गरेर सबै ठाउँमा आवश्यक मात्रामा जनशक्ति पुर्याउँछौँ ।

सातवटै प्रदेशमा सङ्घको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालय सातैवटा प्रदेशमा स्थापना गरिसकेका छौँ । यसैगरी हाम्रा सातैवटै प्रदेशमा अन्य निकायहरू; जस्तो डेस्क सेक्सन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सङ्गीत विद्यालय, स्कुल, कर्मचारीका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने काम हामीले सातैवटा प्रदेशमा खोलिसकेको अवस्था छ ।

अहिले हामीले पुरानै प्रहरी परिचालन नियमावली अनुसार नै चलाइरहेका छौँ । नयाँ ऐन नआएको अवस्था छ । त्यसैले अहिले हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन । हामी समायोजनमा जाँदा पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन । त्यसपछि आउने प्रहरी ऐनका लागि नेपाल प्रहरीले दिने फिडब्याक सबै सरकारलाई दिएको छ ।

राय, सुझाव सङ्कलन गर्ने काम, कानुनको, अर्थको संसदमा छलफल हुन्छ । अनि प्रहरी ऐन आइसकेपछि हामी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा जान हामीलाई कुनै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । केही प्रदेशमा स्थानीय प्रहरीमा दरबन्दी कम र प्रहरीको सङ्ख्या बढी छ । प्रदेश ७ मा बढी र ६ मा प्रहरीको सङ्ख्या कम छ ।

प्रहरी सङ्गठनलाई अझै चुस्त दुरुस्त बनाउन के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?

उच्च मनोबलयुक्त र स्रोतसाधन सम्पन्न प्रहरी बनाउन आवश्यक छ । प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन प्रहरीलाई आवश्यक बस्ने आवास, खाना (मेस), उसले लगाउने लुगा, उसले प्रयोग गर्ने हतियार, उसले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, आईटीका सामान चुस्तदुरुस्त हुन आवश्यक छ ।

भौतिक संरचना र सवारी साधन जस्ता कुरामा कुरा गरौँ । एक चौकी, एक मोटरसाइकल । भूकम्पमा ध्वस्त भएका प्रहरी त्यही भवन निर्माण गर्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैगरी २१औँ शताब्दीमा देखापरेका साइबर क्राइममा नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन थालेपछि हामीले त्योसँग जुध्नका लागि टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र टेक्निकल इक्विपमेन्टलाई पनि बढाउनुपर्ने भएकाले संस्थागत रूपमा साइबर ब्युरो, ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो यसै वर्षमा स्थापना गरेका छौँ ।

यी ब्युरोमा थप इक्विप बनाउने । साइबर क्राइमका लागि चाहिने डिजिटल फर्निसिङ ल्याबको स्थापना गरिसकेका छौँ । तर यसलाई चाहिने हार्डवेयर सफ्टवेयर र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्दैछौँ ।

यसैगरी ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरोलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यसलाई आवश्यक जनशक्ति र तालिम गरिरहेका छौँ । यसरी प्रविधिले पनि साइबर क्राइम र अपराधमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै आएका छौँ ।

अहिले अपराधको टे«न्ड पेसेवर अपराधीले घटाउने अपराधभन्दा सामाजिक विकृतिले सिर्जित अपराधहरू बढ्यो । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको माया अपरिचित मान्छेसँग सम्बन्ध गास्न पुगेर बनेको सम्बन्ध अन्त्यमा हत्या र आत्महत्यामा पुगेर समाप्त हुने गरेको छ ।

श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्ध सम्बन्धविच्छेद, हत्या र आत्महत्यामा पुगको अवस्था छ । यसैगरी मादक पदार्थको दुरूपयोगले परिवारभित्रकै सदस्यले परिवारकै सदस्य मार्ने, बलात्कार जस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुन कार्यान्वयनले मात्र पुगेन ।

त्यसेले सामाजिक विकृति न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रहरी–साझेदारी कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रमले पाँच महिनामा निकै प्रभावकारी काम गरिरहेको छ । यसले समाजसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउएको छ ।

प्रहरी अधिकारी ठूलो–ठूलो केसमा मुछिएर सङ्गठनको बद्नाम भएको अवस्था छ नि ?

अख्तियारको कारबाहीमा प्रहरी एकदमै कम छ । निजामती कर्मचराीलाई घुस खायो भनेर कहिल्यै कारबाही गरेको छैन । तर नेपाल प्रहरी यस्तो संस्था हो, जसले सङ्गठनलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउनका लागि कतिलाई आफैले कारबाही गरेको छ । 

यसले सङ्गठनभित्र नराम्रो काम गर्नेलाई आफै कारबाही गरेको छ । विभिन्न तालिम, ब्रिफिङ, ओरेन्टेसन र सुपेरिवेक्षण गर्दागर्दै पनि कसैले गल्ती गरेका तिनीहरूलाई कारबाही गरिन्छ ।