पोल्याण्ड सन् २००४ मा युरोपेली युनियनमा समावेश भएको थियो । प्रधानमन्त्री मातेयूज मोरावीकीका अनुसार यी १५ वर्षमा करिब १७ लाख मानिसहरुले देश छोडेका छन् । पलायन रोक्नका लागि सरकारले कर कानूनमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । कानून अनुसार ८५ हजार ५२८ पोलिश ज्लोटी (२५ लाख रुपैयाँ) भन्दा कम आय भएका २६ वर्षसम्मका युवालाई आयकरमा १८ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कानून लागु हुँदा पलायनमा कमी आउनेछः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो कानूनले युवालाई त्यस्तै सुविधा प्रदान गर्नेछ जुन उनीहरु विदेशमा चाहन्छन् । कानून १ अगस्टदेखि लागू भइसकेको  छ । यसले २६ वर्षका २० लाख युवालाई फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कानून लागु भएपछि युवाको पलायन रोकिने प्रधानमन्त्रीले आशा व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २००४ मा पोल्याण्ड र सात अन्य मध्य र पूर्वी युरोपेली देश युरोपेली संघमा समावेश भएपछि त्यहाँका नागरिकले वर्क परमिट वा भिसा बिना नै अन्य युरोपेली देशमा काम गर्ने अधिकार पाए । वारसामा माइग्रेशन रिसर्च सेन्टरमा इकोनोमिक्स अफ माइग्रेशन रिसर्च युनिटकी प्रमुख बरबरा जानसेविजले भने, ‘‘पलायनले देशको अर्थव्यवस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । पछिल्लो तीन देखि चार वर्षमा देशमा मजदुरको कमी भएको छ ।’

२२ वर्षका किंग कितोवास्का कर्पोरेट एनालिस्ट हुन् । उनी लण्डनमा पढ्न गएकी थिइन् र त्यहाँ जागिर खान थालिन् । उनका अनुसार यो कानूनले युवामाझ केही आशा त पलाएको छ देश फिर्ता हुनका लागि यो पर्याप्त छैन । उनी भन्छिन्, ‘म पैसाको लागि मात्र लण्डनमा बसेको होइन । म लण्डनमा जुन काम गर्छु, त्यो पोल्याण्डमा गर्न सक्दिनँ ।’

अध्यागमन विशेषज्ञले सरकारको यो नीतिले काम नगर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । लण्डनको एक थिंक ट्याङ्क नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक एण्ड सोसल रिसर्चमा रोजगार र सामाजिक नीति समूहका प्रमुख हिथर राल्फले भने, ‘यो सबै पैसाबारे मात्रै होइन । ब्रिटेनमा युवा पोलिश प्रवासीमाथि गरिएको शोधमा उनीहरु स्वतन्त्रता र जीवनमा अघि बढ्नका लागि आफ्नो देश छोड्ने गरेको बताउँछन् ।’