राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन कठोर भएको भन्दै आपत्ति, व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था हटाउन माग
काठमाडौं–नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कठोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालसँग भेट गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवानामात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिए नेपालमा उद्योग व्यावसाय समाप्त हुने धारणा राखे ।
विद्यमान विधेयकले सुराकी प्रणाली व्यवसायको रुपमा विकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर राखिनुपर्ने, व्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्नेलगायत चेम्बरको माग छ ।
राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानवीनको कार्य शीघ्र गरी सिलवन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजस्वको छानवीन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, बषौंसम्म तारिखमा राख्न नहुने पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने समेत चेम्बरको माग छ ।
जरिवानाको सुरुवाती ५० हजार रुपैयाँ भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छली भएमा पनि ५० हजार रुपैया जरिवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानवीन गर्दा वरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्कन गर्ने निकाय मार्फत गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमती नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा वीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
सो अवसरमासमितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुँदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यो वर्ष हिउँदमा कम वर्षा हुने सम्भावना
-
हिमालयन डिस्टिलरीले २० प्रतिशत लाभांश दिने, बुक क्लोज कहिले ?
-
सुनको मूल्य बढ्यो
-
सञ्चारमाध्यम हुँदै आईसीसीसम्म पुग्यो ट्राभिस हेड–मोहम्मद सिराज विवाद
-
गढीमाई मेलामा दर्शनार्थीको घुइँचो
-
साइन रेसुङ्गा बैंकले बोलायो साधारणसभा, सञ्चालक निर्वाचन सहित यस्ता छन् एजेन्डा