धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबिच पाँच बुँदे सहमति भएपछि २८ वैशाखदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयका अनुसार सरकारतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गरी सहमति गरेको हो।

सहमति अनुसार, ११ जेठमा बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पहिलो प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त विधेयक पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ऐन जारी भएसँगै त्यसअनुसारको नियमावली पनि चाँडै बनाइनेछ।

उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ र हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ। समितिले २८ वटा बैठकमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ। स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले धनगढीमा धर्ना, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए, जसका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा प्रभावित भएका थिए।

शनिबार मध्यरात भएको वार्तामा मन्त्री सुरेन्द्र पाल, कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल तथा ट्रेड युनियनका प्रदेशस्तरीय पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।