जनकपुरधाम । एक वर्षअघि मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित मधेस प्रदेश सरकारले ऐनलाई संशोधन नगरी सीधै पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

ऐन कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै यसका विभिन्न प्रावधानहरूमा संरचनागत कमजोरी, अस्पष्टता तथा अपूर्ण देखिएपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । 

प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश सरकारले केही सीमित दफामा मात्र त्रुटि रहेको ठहर गर्दै संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको थियो, तर पछिल्लो विस्तृत अध्ययनले ऐनका आधारभूत पक्षमै कमजोरी रहेको देखाएपछि संशोधन पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसअनुसार अब नयाँ सन्दर्भमा ऐन पुनर्लेखन गर्न आवश्यक ठानिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरुवाती रूपमा अन्तरप्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको बढुवा, सेवा सर्तलगायत विषयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो, तर त्यसपछिको कानुनी परीक्षणले ऐनका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू नै कमजोर र अधुरा रहेको देखाएको छ । 

मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार विस्तृत अध्ययनका क्रममा ऐनले समेट्नुपर्ने धेरै विषय छुटेका छन् । ‘सुरुमा केही दफामा मात्र समस्या देखिएको थियो, तर गहिरो अध्ययनपछि ऐनमा व्यापक कमजोरी रहेको पाइयो । केही महत्त्वपूर्ण विषय नै समावेश नभएकाले पटक–पटक संशोधन गर्नुभन्दा पुनर्लेखन गर्नु नै उपयुक्त देखिएको हो,’ उनले बताए। 

उनका अनुसार विशेषगरी सामाजिक परिचारिकासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, तथा अन्तरप्रदेश सरुवा र बढुवामा विवाद सिर्जना हुने खालका प्रावधानहरू ऐनका प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् । यी समस्याले प्रशासनिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ ।  

ऐन लागु भएसँगै व्यवहारिक समस्या सतहमा आउन थालेका थिए । विशेषगरी अन्तरप्रदेश सरुवा र बढुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए । तत्कालीन सरकारले वार्ता र आश्वासनमार्फत आन्दोलन स्थगित गराए पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, सेवा सर्त तथा पदोन्नति प्रक्रियामा अन्योल बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ । प्रशासनिक कामकाज सुस्त हुनुका साथै कर्मचारीबिच असन्तुष्टि बढेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले ऐन पुनर्लेखनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त मस्यौदालाई अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी आवश्यक संशोधनपछि प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ । 

‘कानुन निर्माण प्रक्रिया हतारमा होइन, गहिरो अध्ययन र बहुपक्षीय छलफलमा आधारित हुनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘प्रारम्भिक मस्यौदादेखि नै सरोकारवालासँग संवाद, विज्ञहरूको सुझाव र सदनमा गहिरो बहस आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि मात्रै ऐन परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ ।’

एक वर्षको छोटो अवधिमै ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भने सरकार र प्रदेश सभाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हतारो, कमजोर तयारी र अपर्याप्त बहसले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।