काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अझै टुंगिएको छैन। ती नियुक्तिहरू ‘गैरकानुनी’ रहेको दाबी गर्दै...