काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अझै टुंगिएको छैन। ती नियुक्तिहरू ‘गैरकानुनी’ रहेको दाबी गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ जेठ १ गते सकिएपनि फैसला आउन बाँकी रहेको हो ।  सो विवादमा आज  सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।

• विवादको पृष्ठभूमि

२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गऱ्यो। अध्यादेशले परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सोही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंलाई शक्तिशाली बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोप लाग्यो।

तर अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै अर्थात वैशाख १२ गते अर्को अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरियो। त्यसपछि असार १५ मा संघीय संसदले अध्यादेशको स्थानमा पुरानै व्यवस्था कायम गऱ्यो।

• दोस्रो चरणको अध्यादेश

२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र फेरि बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरियो। सोही दिन परिषद्को बैठक बसे पनि तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस नभएको जानकारी दिए। तर पनि सो अध्यादेश तथा त्यसबमोजिम नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गरिएको भए बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो ।

यस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मंसिर ३० को बैठकले संवैधानिक निकायका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गऱ्यो र पुस ५ मा संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन गरे।

सोहीबिच २०७७ पुस १७ देखि पुस २६ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पेस गरियो । तर सभाले अध्यादेश स्वीकार गरेन । त्यसपछि माघ २१ मा ३८ मध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरियो। तर फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गरिदियो र फागुन २३ देखि जेठ ६ सम्मको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भए पनि पुनः अस्वीकृत भयो।

• अर्को अध्यादेश र थप नियुक्ति

२०७८ वैशाख २१ मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र मंसिर ३० को अध्यादेश खारेज गऱ्यो तर त्यही व्यवस्था दोहोर्‍यायो। वैशाख २६ मा परिषद्ले २० जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो र जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो।

त्यसबेला पनि जेठ ३० गते अध्यादेश सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै पुन: सर्वोच्च अदालतमा रिटहरु परे । तर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा असार १० गते संसदीय सुनुवाईबिना नै थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । असार २८ गते पुन: सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी भयो । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा साउन ३ गते राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश खारेज गरियो।

अहिले कतिपय पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा, केहीको डेढ-दुई वर्ष बाँकी रहँदा सर्वोच्चले अन्ततः फैसला सुनाउन लागेको हो।