जग्गा हिनामिनाका उजुरीमा प्रमाण जुटाउनै समस्या देखिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’मा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा जग्गाका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या उत्पन्न भएको हो । न्यून मात्रामा परेका उजुरीको छानबिनमा समेत प्रमाण जुटाउन समस्या परेको आयोगले जनाएको छ । 

‘हालसम्म करिब २५ वटा उजुरीको मात्र निर्णय गर्न मिल्ने प्रमाण भेटिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा झन्डै १८० को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी पर्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको छ ।

आयोगले प्रमाण जुटाउन समस्या पर्नुमा मालपोत, नापीलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयले कागजात संरक्षण नगरेको, माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रमाण गायब भएको पाइएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा हिनामिनाका बारेमा थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यी कार्यालयहरूसँग माग गरिएका कतिपय कागजात पाउनसमेत समस्या रहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । 

‘हामीले यी कार्यालयहरूबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं । लामो समयसम्म झुलाउने र कागजात नै उपलब्ध नगराउने गर्दा समयावधिभित्रै जिम्मेवारी पुरा गर्न समस्या छ,’ एक सदस्यले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।