काठमाडौं– न्याय परिषदले उच्च अदालमा रिक्त रहेका १५ न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति थारु कानून व्यावसायी सभाले आपत्ति जनाएको छ । सभाका महासचिव श्रवणकुमार चौधरीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘न्यायपरिषद्ले  १५ जना न्यायाधीश सिफारिस भएकोमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ४२ (२)तथा न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेश ( रिट न.०७३(wo)०२७३ रिट निवेदक शान्ति मोदीको निवेदनको मर्म र भावना विपरीत छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसका साथै कानुन व्यावसायी सभाले न्याय परिषद्को निर्णय समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । यसअघि बुधबार परिषद् बैठकले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ६ जना, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट एकजना र कानुन व्यवसायीबाट आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।