सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्न सहकारी संघसंस्थाले अटेरी गरेका छन् । 

निर्देशन जारी गरेको दुई वर्ष पुग्न लागेपनि अधिकांश सहकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

विभागले २०७४ माघमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार सहकारी संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा खुलासा लिनुपर्ने, कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने र संस्थाका सदस्य पहिचान फारम भराइ अध्यावधिक राख्नुपर्ने र यसको पालनासम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन थियो । 

तर, अधिकांश संस्थाहरुले निर्देशन पालनामा अटेरी गरेका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा यादव हुमागाईले लेखेका छन् ।