काठमाडौँ । राझा पार्टीले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले  फिर्ता नलिनु खेदजनक भएको जनाएको छ । 

सो पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्युनिस्ट सरकारले आसेपासेको हित र सर्वसाधारणको अहित हुने काम बारम्बार गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । 

‘दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशीन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।’

विज्ञप्तिमा वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयकका सजायहरू असामान्य र अत्यधिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

 विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियन्त्रण लागू हुने भन्दै साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न  माग गरेको छ ।