काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) तत्काल सरकारमा सहभागि हुन नपाउने भएको छ । राप्रपा विवादसम्बन्धि सर्वोच्चमा परेको रिटमा छलफलका लागि भदौ २६ गते सर्वोच्चले बोलाएपछि त्यसयता उसको सरकारमा जाने योजना पुरा नहुने भएको हो । 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगले पशुपति शम्शेर राणाको पार्टी राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई बिना आधार दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटप्रति शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै आगामी भदौ २६ गते रिट निवेदक र विपक्षी निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । अध्यक्ष थापाले राणाको पार्टी खारेज गर्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित गत भदौ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

२६ गते दुवैपक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ । राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेकोमा आफ्नो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै आफुहरुले न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

न्यायाधशि केदार चालिसेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राप्रपा प्रजतान्त्रिकको तत्काल सरकारमा जाने सपना पूरा नहुने भएको छ ।