सलमान र करणको फिल्म बहिष्कार अभियानः २५ लाख बढीले साइन गरे अनलाइन याचिका
सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि सोसल मिडियामा नातावादको विषयमा बहस सुरु भएको छ । सुशान्तका प्रशंसक मात्रै होइन, फिल्मी उद्योगका थुप्रैले इनसाइडर–आउटसाइडरको मुद्दा उठाएका छन् । यसै बहसबीच करण जोहर र सलमान खानसहित ठूलो निर्माण कम्पनी सुशान्तका प्रशंसकको निशानामा परेका छन् । प्रशंसकका अनुसार नातावाद र पक्षपातका कारण सुशान्तले फिल्मी क्षेत्रमा काम पाउन कम भएको थियो ।
सुशान्तका प्रशंसकले सलमान खान, करण जोहर र यशराज फिल्म्स नामको निर्माण कम्पनीलाई बोयकट गर्नका लागि अनलाइन याचिका change.org सुरु गरेका छन् । बिहिबार बिहानसम्म २५ लाख १५ हजार बढीले साइन गरिसकेका छन् जबकी लक्ष्य ३० लाख राखिएको छ ।
यसमा लेखिएको छ, ‘करण, यशराज फिल्म्स, शाहरुख खान, भंसालीसमेत केही यो समूहका सदस्य हुन् । उनीहरुको आशिर्वाद बिना तपाईंले बलिउडमा केहि पनि गर्न सक्नुहुन्नँ । यो लज्जाको कुरा हो ।’
यसमा थपिएको छ, ‘हामी यो पिटिशनमार्फत् नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र हटस्टारलाई यहाँ उल्लेखित प्रोडक्सन हाउसेसको फिल्म प्रवद्र्धन नगर्न आग्रह गर्छौं । धेरै फिल्म बनाउने उद्योग नातावादलाई महत्व दिनेहरुको नियन्त्रणमा छन् । के बलिउड एउटा यस्तो भाँडो हुनु पर्दैन, जसमा क्षमता, मिहिनेत, समर्पणमार्फत् सफलता हासिल गर्न सकियोस्, जस्तो कि अन्य व्यवसायमा हुन्छ ।’
‘होइन, तपाईं एउटा वंश विशेष, क्षेत्र विशेष र निश्चित थर भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । तबमात्र तपाईं टिक्न सक्नुहुन्छ । नभए तपाईं त सधैं आउटसाइडर नै हुनुहुनेछ । सुशान्तलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सताइयो र बेइज्जत गरियो । करण जोहर, आलियो र कपूर परिवारका स्कूल छोडेकाहरु विपरित उनी एक समझदार, बुद्धिजिवि र पढेलेखेका व्यक्ति थिए,’ उक्त अनलाइन याचिकामा लेखिएको छ ।
सुशान्तले आइतबार आत्महत्या गरे । उनी विगत ६ महिनादेखि डिप्रेशनसँग जुधिरहेको बताइन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सञ्चालनमा आयो नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी, २ ट्रक प्लाइउड भारत निर्यात
-
म्याडोनाको फ्रि कन्सर्टमा १६ लाखभन्दा बढी दर्शक
-
मनीषा भन्दा अगाडि रेखालाई अफर भएको थियो ‘हीरामन्ड’मा मल्लिका जानको भूमिका
-
मेडिकल शिक्षामा दिइने छात्रवृत्तिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने
-
आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन रास्वपाका मन्त्रीले लेखे मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र
-
यस्ता छन् शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय