काठमाडौं । लघुवित्त संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजान कर्मचारीहरुले नै माग गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल लघुवित्त ट्रेड युनियन परिषद्ले यस्तो मागसहितको सुझावपत्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाएको हो । 

परिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र लेख्दै उक्त मागसहित मौद्रिक नीतिका लागि ९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । उक्त पत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि निक्षेप संकलनको अधिकार दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुलाई ग्रामीण इलाकामा सञ्चालन हुने उद्योगलाई जस्तै आयकरमा छुट दिनुपर्ने, लघुवित्त कोषको स्थापना गरेर सहुलियत ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई ऋण दिनुपर्ने, ऋणको किस्तालाई सानो बनउनुपर्ने र धितो कर्जामा २५ लाख रुपैंयासम्म प्रवाह गरेर १० वर्ष अवधिको भुक्तानी सीमा कायम गर्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना जस्ता राहतका प्याकेजहरु घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । 

त्यस्तै, परिषद्ले लकडाउनको समयमा विभिन्न लघुवित्त संस्थाले कर्मचारी हटाएको भन्ने गुनासो आएकोले उनीहरुको पुनर्बहाली गर्न तथा लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक बिदा मानेर सोहीअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।