मोरङ । प्रदेश नं. १, प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।  बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्विरबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदैं राज्यमन्त्री गुरुङले सडकको मापदण्ड र सीमा निर्धारण हुने भन्दै सडकहरू सार्वजनिक सडक ऐनको अनुसार हुने बताए ।

उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेत, जयराम यादव, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, वशन्तीदेवी यादव, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मोहनकुमार खड्का, बलबहादुर साम्सुहाङ, राजकुमार ओझा र शान्ता पौडेलले विधेयक सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै प्रादेशिक राजमार्ग र लोकमार्गको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए । 

उनीहरूले सडकमा हुने लगानीबाट आम नागरिक लाभान्वित हुनुपर्ने भन्दै सडक दुर्घटना कम गर्ने र सडक सुशासन कायम हुने विधेयक हुनुपर्ने जोड दिए । यो विधेयकमा सङ्घीय सरकारका मातहतमा हुने सडक र प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने सडकबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै एक पालिकाबाट अर्को पालिका जोड्न बन्ने सडकलाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । 

शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमारी राईले सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरे । उनले भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिक जागिरबाट अवकाश पाएपछि उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने बताए ।

सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं.१ मा जङ्गली हात्तीले दुःख दिँदा हुने पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगर महानगरपालिकाभित्र रहेका दरैया बस्तीका राजेश क्रृषिदेवमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछि भएको मृत्युको विषयमा सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदस्य शिवनारायण गनगाँईले मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख रोहित कार्कीमाथि आज बिहान कार्यालयमै भएको आक्रमणका दोषीमाथि कारवाहीको माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन ४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।