काठमाडौं । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोदो आयात हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको थियो । 
त्यस्तै, २०७४÷०७५ आर्थिक वर्षमा ७ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा कोदोखेती गर्ने क्रम घट्दै गएका कारण आयात बढेको बताइएको छ । 

नेपालमा दुई लाख ६३ हजार टेक्टरमा कोदो खेती गरिने र तीन लाख १४ हजार २ सय २५ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालको चौथो प्रमुख बाली मानिएको कोदोबाली विगतमा विपन्न ग्रामीण समुदायको बाँच्ने आधार थियो तर पछिल्लो समय यो क्रमिकरुपमा विस्थापित हुँदै गएको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साउन १५ गते कोदो दिवस मनाउने गरी महासंघले बहस शुरु गरेको छ । 
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिष्ट (अनाज) सँगको सहर्कायमा महासंघले बिहीवार कोदो खेतीको प्रवर्द्धनका लागि कोदो बहस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले यसपटक बहस चलाएका र अर्को वर्षदेखि दिवसकै रुपमा राष्ट्रियव्यापी रुपमा मनाउने बताए । 

पौष्टिकताले भरिपूर्ण र नेपाल मौलिक बालीका रुपमा रहेको कोदो खेतीको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने पनि उनले बताए । महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक उद्धव अधिकारीले पनि कोदोको प्रवद्र्धनमा सरकारी उदासिनताका कारण कोदो खेतीमा लाग्ने किसान पनि निरुत्साहित भएको बताए । 

महासंघले कोदोखेतीको पवद्र्धनका लागि विभिन्न ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै असार १५ लाई कोदो दिवसका रुपमा मनाउन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । कोदो बाली साना, सिमान्त कृषकको जिविकाको आधार भएकाले सरकारी लगानी र प्राथमिकतासहित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने, वातारण सन्तुलन, पोषणयुक्त र आइरनयुक्त खाद्यन्न भएकोले भौगोलिक अवस्थाअनुसार विकास गरिनुपर्ने, जमिनको संरक्षण, उपयोग र युवा रोजगारका हिसावले कोदोवालीलाई हेरिनुपर्ने, खेती प्रक्रियामा सुधार, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सहज उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्मानित वालीका रुपमा प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने, कोदोको प्रशोधन र उद्यमशिलतासँग कृषि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममार्फत विविधतायुक्त बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनुपर्ने, उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्वोधन गरी कोदो दिवस र कोदोखेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव रहेको छ ।