काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगका लागि भारतीय रिजर्भ बैंकले थप सुविधा दिने भएको छ । बिहीबार आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले कोभिड–१९ का कारण जोखिममा परेको उक्त क्षेत्रलाई उद्दार गर्न यसअघि ल्याइएको रिजोल्युसन प्लान अन्तर्गत आरबीआईले ‘गर्नुपर्ने काम’हरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले ल्याएको योजनामा ऋणको पुनर्संरचना र रिपो दरलाई ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना ल्याएका छन् ।  आरबीआईले ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत ऋणको पुनरसंरचना अवधिलाई २०२१ को मार्चसम्म पुर्याइएको छ । यसअघि यो अवधि जनवरीसम्म थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि आरबीआईले बैंकहरुलाई सुन धितोमा कर्जा दिन प्रोत्साहन गरेको छ । यसअघि सुन धितोमा ७५ प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आरबीआईले ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । 

आरबीआईले आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने राष्ट्रिय आवास बैंक र कृषि तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको नाबार्डलाई ५०/५० अर्बको आर्थिक सहायता समेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, अन्य बैंकहरुको नगद व्यवस्थापनका लागि बैंकहरुको सीआरआरमा लचकता अपनाइने जनाइएको छ ।   

बैंकले केभी कामाथको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन समेत गरेको छ । यसले आरबीआईले ल्याएको रिजोल्युसन प्लानको व्यवस्थामा थप परिमार्जनका लागि सुझाव दिनेछ ।