सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  गत वर्षका लागि रु २५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा उक्त अवधिमा करिब रु डेढ करोड कम राजस्व सङ्कलन भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा रु २३ करोड ४४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

“कोभिड-१९ को असरका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएकाले कम राजस्व सङ्कलन भएको छ”, मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, “राजस्व अनुमान गरेभन्दा कम उठ्नुका प्रमुख कारण अन्तिम चौमासिकमा गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) नै हो ।” उनले भने, “राजस्व सङ्कलन हुने मुख्य समय भनेकै अन्तिम चौमासिक हो, त्यही समयमा लकडाउन भयो, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।”

लकडाउनका साथै राजस्व न्यून सङ्कलन हुनुमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी र  स्थानीय तहले प्रदेशलाई राजस्व नबुझाउनुलाई पनि कारण मानिएको छ । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व दिने गरेका छैनन् ।

प्रदेशमा व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय कर, सवारी साधन कर, वनक्षेत्रको आय, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत जस्ता शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारले चालू आवमा भने २० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।