कोरोना भाइरसको निरन्तर निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो ।
तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी– तपाईंहरुले गलत गर्नुभयो, यसको मूल्य चर्को पर्नेछ !
-
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूरै कार्यकाल रहनेछः पौडेल
-
सबैको गन्तव्य राष्ट्र निर्माण भएकाले विश्वासको मत दिनुस् : प्रधानमन्त्री
-
प्रतिपक्षीको अवरोधका बिच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा जे देखियो, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास माकुराको जालो जसरी च्यातियो : पौडेल
-
राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन : प्रधानमन्त्री