काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारले शुल्क लिएर परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएलगत्तै मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी गरेको हो ।

यसअघि सरकारले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिएमा मात्र परीक्षण र उपचार निर्णय गरेको थियो । अन्यले आफ्नै खर्चमा परीक्षण तथा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले भनेको थियो । 

शुक्रबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको भर्चुअल बैठकले सरकारलाई अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्न र संक्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरुको अनुगमन गर्न समेत समितिले भनेको छ । यस्तै उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र भत्ताका विषयमा समेत गम्भीर बन्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।