बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन्: महान्यायाधिवक्ता खरेल
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे । विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो । बहस जारी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेसले घेर्यो रोष्टम
-
सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने गरी योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने
-
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने
-
पोखराको प्राइम सहकारीमा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना
-
जिबी राईको पासपोर्ट रद्द गर्न जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा अस्वीकार, कानुनले नमिल्ने तर्क
-
नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्यका विषय के–के समेटिए ?